निति कार्यक्रम र बजेटमा दलितका सवालहरुलाई प्राथमीकता दिन जरुरी छ । लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आई सक्दा पनि दलितलाई निति कार्यक्रम र बजेटमा समेटन नसकिएको अबश्थामा समेटन जरुरी छ । देश छुवाछूत मुक्त भईसक्दा पनि विभेदमै राख्ने काम भईरहेकाले यसको अन्त्य गर्न पनि सरकारले नीति योजना बनाएर दलितका लागी बजेट छुट्ट्याउन जरुरी छ । जातीय विभेद जस्तो अमानविय कार्यको किटानी जाहेरी समेत प्रहरीले दर्ता नगरर्ने गरेको अबश्थामा राज्य जवाफदेही हुन जरुरी छ ।
दलितलाई आरक्षण नभई आत्म सम्मान चाहिएको हो । जसका लागी सरकारका निति कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई प्राथमीकता दिन जरुरी छ । निति कार्यक्रम र बजेटमा लक्षीत बर्गलाई समेटर जसको सवाल उसैको नेतृत्व गराउन जरुरी छ । गोलमटोल रुपमा सबैलाई एकै ठाउमा राखेर गरिने बजेट विनीयोजन र निती योजनको अन्त्य गरिनु पर्दछ । दलितलाई प्राथमीकर्तामा राखेर निति कार्यक्रम र बजेट बनाई दलितहरुलाई आत्म सम्मानका साथ मान्छे भएर बाच्न पाउने ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
विपतमा परेका हिंसामा परेका दलित महिलाहरुलाई पनि निति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष स्थान दिन जरुरी छ । पालीकाहरुलाई छुवाछूत मुक्त पालीका घोषणा गरि जातीय विभेद गर्नेलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुने गरी योजना बनाउन जरुरी छ । महिलाहरुलाई आय आर्जनका कामहरु पनि समुह मार्फत उपलब्ध गराएर आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । लक्षित बर्गका लागी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि उनीहरुको आयस्रोत बढाउन जरुरी छ ।
बोल्न मात्र सिकाएर नपुग्ने भएकाले कर्तब्य बोध गराउन पनि जरुरी छ । सिकाउने र सिक्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै कर्तब्यलाई समेत निभाउन जरुरी छ । सरकार नागरिकको अभिभावक भएकाले अभिभावकका समस्याहरुको समाधान गर्न जरुरी छ । जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न जरुरी छ । दलितमुखि निति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी दलितलाई स्थान दिन जरुरी छ ।
