बैशाख २३ धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहले संघीय सरकारले भने अनुसार सरकारी जग्गामा बसेका नागरिकलाई हटाउन नसकिने अडान राखेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार गरेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ऐलानी जग्गामा लामो समय देखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई हटाउन नसकिने अडान राखेका हुन ।
सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकायको नाममा भएको जमिन वा ८–१० वर्षयता वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गरेका नागरिकलाई हटाउन सकिने भए पनि सबै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकलाई विस्थापित गर्न नसकिने अडान स्थानीय जनप्रतिनिधिले राखेका हुन् ।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भनेर छलफल राखिएको बताउदै कसैको जग्गामा बसेका वा पछिल्लो समय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिक बाहेक हटाउन सक्दैनौं भने पछि बैठक त्यतिकै सकिएको बताए । मनमर्जि गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष कुँवरले नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । त्यसैगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भएपनि उनीहरूलाई हटाउन नसकिने बताए ।
‘वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई हटाउन नसकिने बताउदै उनले उनीहरूले राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्दै आएको बताए । मेयर भट्टले हटाउन सहयोग गर्न नसकिने बताएको जानकारी गराए । कैलालीका सहायक सीडीओ किरण जोशीले अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताईन ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउदै उनले कसरी गर्ने भन्ने स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्ने बताईन । प्रशासनले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने बताउदै उनले बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐलानी जग्गा समस्या रहेको गुनासो गरेको बताइन् ।
