आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्बाचनको माहोल पनि बनी सकेको छ । उम्मेदारहरु मतमाग्न जनताको घर दैलोमा ब्यस्त छन । चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने क्रम्मा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु पनि भएका छन । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु बढ्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले देशभर अनुगमन शुरु गरेको छ ।
निर्वाचनको प्रचारमा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग, स्कुले बाल बालिकाको प्रयोग, तोकिएको भन्दा बढी रकम खर्च, एक–अर्कामाथि अशिष्ट टिप्पणी, झुटा आरोेप, ठूलो ब्यानरको प्रयोग, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग जस्ता विषयमा दर्जनौं उजुरी परेकाले आयोगले देशभर अनुगमन शुरु गरेको हो ।
यसपटक आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मै उल्लेख गरेको छ । ६ महिना सम्म जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
खर्च व्यवस्थापन र आम्दानीको स्रोत पारदर्शी गर्न बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । यसक्रम्मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह लगायतका नेताहरुसंग आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आयोगले अहिले सम्म स्पष्टीकरण सोध्ने काम मात्र गर्दै आएको छ ।
बर्तमान अश्थामा कुनै दलको सरकार नभएकाले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि आवश्यक छ । आयोगले देशभर अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैया“ देखि उम्मेदवार रद्दको निर्णय सम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहिताको दफा ४८ मा गरेको यो व्यवस्था अनुसार हालसम्म कसैलाई जरिवाना भने गरिएको छैन ।
आचारसंहिताको पालना राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारले मात्र नभई सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालय सबैले गर्न जरुरी छ । निर्बाचन आचार संहिताको पालना सबैले गर्न जरुरी छ ।
