आजको २१ औ शताब्दीको युगमा पनि जातिय विभेदले कति सम्म जरा गाडेको छ भन्ने कुरा विभिन्न समयमा हुने गरेका जातिय विभेदका घटनाहरुले पुष्टि गरेको छ ।
यस भन्दा अगाडी हाम्रा पूर्खाहरुले कति सम्मको बेईजत र अपमानीत भएर बाच्नु परेको थियो भन्ने अबश्थाको चित्रण दलित समुदायका नागरिकतामा लेखिएका नामले स्पष्ट भई सकेको छ ।
नागरिकता दिने बेलामा राखिएका अपमानजनक नामहरु ‘कुकुर कामी’ फ्याउरे कामी, ईश्वरा कमीनी जस्ता थुप्रै अपमानजनक नामहरुले नेपालका शासकहरुले त्यतीबेला दिएको पीडाको दुखाई आज सम्म रहेको छ । त्यसकारण सरकारले अपमानीत नामहरु परिबर्तन गर्ने ब्याबश्था गरेको छ ।
त्यस्ता थर । नाम मात्र लेखिएका दलितले मात्र नभई अन्य दलित समुदायले पनि थरपरिबर्तन गरी नागरिकताको प्रतिलिपी लिएका छन । तर थरपरिबर्तन गर्नुले मात्रै जातीय विभेदको समस्या हटदैन भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ ।
कर्मचारीहरुको रैबैयाले नेपालका दलितहरुले सदियौ बर्ष देखि भोग्दै आएको पीडाको नाङगो चित्रण सबैले देखि सकेका छन ।
अहिले पनि जातकै कारण कर्मचारीले गर्ने ब्यावहार फरक हुने गरेका छन । अझै जात ब्याबश्थालाई महत्वपूर्ण ठान्ने कर्मचारीहरुका कारण दलित समुदायका मानिसहरुले अपमानीत हुनु परेको अबश्था छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न दलित समुदाय आफै सचेत हुन जरुरी छ ।
दलितहरुलाई विभिन्न बहाना बनाएर अहिले पनि थर फेर्न अबरोध जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुने गरेका छन । दलित आयोगले जारी गरेका थरहरु भित्र नपर्ने भन्दै दलित समुदायलाई थर फेर्न समेत बञ्चित गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन ।
पढेलेखेका शिक्षित दलित समुदायका युवाहरुले समेत सहज रुपमा थर फेर्न पाएका छैनन भने अन्य सर्ब साधारणको अबश्था कस्तो होला हामी सबैले बुझेकै विषय हो ।
विदेशी बुहारीलाई आएको भोली पल्टै नागरिकता दिने विद्येक पारीत गर्ने सरकारले बंशजका आधारमा नागरिकता पाएका दलित समुदायलाई थर फेर्न किन सहज बाताबरण बनाउन सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारले उसको चालचलन सबै कुरा बुझेर थर फेर्ने सहज बाताबरण बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न बहाना गरेर काम गर्न नचाहेर दुख दिने ब्याक्तिलाई कारबाही गरिनु पर्छ । जातिय विभेदले दिएको नकारात्मक सन्देशलाई बदल्न जरुरी छ ।
