जेठ १७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एक प्रति बुझाउँदै सभामा टेबुल गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति सहित सभालाई सम्बोधन गरेकाले प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिनका लागि धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरिएको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी, सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि पनि छलफल गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाको प्रस्तावमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले सिद्धान्त र प्राथमिकताको समर्थन गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने त्यसको आलोचना गर्दैै सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउदैै त्यसमै टेकेर बजेट आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताईन ।
उनले स्रोतको समुचित बाँडफाँट हुने अपेक्षा गरेको बताईन । त्यसैगरीै सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले समग्र प्रदेशको विकासको लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता उचित रहेको बताईन ।
निष्पक्ष र पारदर्शी भएको बताउदै उनले बहुमतले पारित गर्नका लागि आग्रह गरिन । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामीले संविधानतः टेक्ने ठाउँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै बहुमतले अस्वीकृत गर्न आग्रह गरे । विषयवस्तुमा सबै कुरा समेट्न खोजे पनि बजेटमा त्यो समेटिने कुनै ज्ञारेन्टी नरहेको उनले बताए ।
धामीले बजेट प्रणालीमाथि सुधारको खाँचो रहेको बताउदै सुधार गर्न आग्रह गरे । छलफल कार्यक्रममा सत्तापक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी, प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सभा सदस्य माया पन्त, नेकपा )एमाले) का प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भाग लिएका थिए ।
छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिदै आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापाले समावेशी, सन्तुलित बजेट निर्माण होस भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकताका केही आधार बनाएर प्रस्तुत गरेको बताए ।
