भदौ ११ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक अनियमीत्ताका घटना बढ्न थालेका छन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना पुरा नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता विरुद्धका उजूरीको संख्या एक पछि अर्को बढ्न थालेका हुन । विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमीत्ताका घटना बढ्न थालेका हुन ।
अख्तियारका अनुसार, विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेका हुन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा हुने गरेका आर्थिक अनियमीत्ताका उजुरीको संख्या बढ्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना नपुग्दै १ सय ४५ वटा अनियमिताका उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्वन्धित अनियमितताका उजुरी दैनिक रुपमा बढ्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत चेतराज भट्टले जानकारी गराए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र एक सय १४ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।
त्यस्तै भदौ १० गतेसम्म थप ३१ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी गराए । घुस लेनदेनमा र अन्य आर्थिक अपचनलमा स्थानीय तह सम्बन्धीत मुद्धाहरु आउन थालेको उनले बताए । गैरकानुनी लाभ लिएर सरकारलाई नोक्सानी पु¥याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि पु¥याएरभ्रष्टाचार गर्ने, राजस्व छली गर्ने जस्ता जटिल किसिमका आर्थिक अपराधका मामिला स्थानीय तहमा फस्टाउने गरेका छन । अख्तियारमा परेका धेरैजसो उजुरी स्थानीय तहसँग सम्वन्धित भएको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व चुहावट, कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत काम, पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा जथाभावी जस्ता उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको उनले जानकारी गराए । विना डीपीआर ठेक्का लगाएको, नाममात्रको अनुगमन प्रतिवेदन बनाएको, कागजी विवरण बनाएर अनुदान बाँडेको, औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता तथा राजस्व चुहावट गरेको जस्ता मुद्दाको चाप बढी रहेको उनले बताए ।
पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सामेल भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या पनि वर्षेनि बढ्दो अबश्थामा रहेको उनले बताए । यसका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र उपभोक्ता समूहका नाममा हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या पनि थप हुँदै गएको उनले बताए ।
विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समूह मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसमा अवैध कारोबार हुने गरेको छ । घुसपछि उपभोक्ता समूहका नाममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको समेत पाइएको भए पनि अख्तियारले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको छुट्टै तथ्यांक निकालेर अध्ययन गर्न सकेको छैन् ।
