फागुन ०३ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको छ महिना भन्दा बढी समय सकिदा पनि विकास बजेट खर्च प्रगति न्यून देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले कुल १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि माघ मसान्त सम्म दुई अर्ब ५१ करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च गरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यही अवधिमा चालु खर्च भने तीन अर्ब १६ करोड आठ लाख रुपियाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पाँच अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
यद्यपि चालु वर्षको पाँच महिना बाँकी रहँदा सात महिनाको अवधिमा खर्च भएको भन्दा चार गुणा बढी बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी अवधिमा चालु र पुँजीगत गरी २३ अर्ब ५६ करोड २२ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्नु पर्ने दबाब परेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालु आर्थिक बर्षमा बजेट खर्चको प्रगति गत वर्षको तुलनामा ठिक रहेको दाबी गरेका छन । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो वर्ष बजेट खर्चको हकमा ठिक ठाउँमा रहेको बताएका थिए ।
सम्बद्ध निकायसँग बेलैमा योजना सम्झौता नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताईएको छ । त्यसै गरी बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा योजनाको काम ढिलो हुने गरेको बताइएको छ । योजना सम्झौता र कार्यान्वयन ठिक समयमा हुन नसक्दा बजेट खर्चमा समस्या देखिने गरेको बताईएको छ । फलस्वरूप आएको विकास बजेट मध्ये धेरै बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने गरेको छ । प्रदेश सरकारको विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
सबै भन्दा बढी १२ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माघ मसान्त सम्म दुई अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यसै गरी पाँच अर्ब २८ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३७ करोड ९६ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५१ करोड ९० लाख बजेट पाएको थियो । एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपियाँ कुल बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड गरी कुल २९ अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
