पौष १६ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागी नागरिक उन्मिुक्ती पार्टी निर्णायक भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकार होस या काँग्रेस र समाजबादीले बनाउने सरकार होस नागरिक उन्मिुक्ती पार्टी निर्णायक पार्टी भएको हो ।
गठबन्धन भित्रको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आ–आफ्नै दाबी गरिरहेको अबश्थामा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको अंकगणित नागरिक उन्मुक्ति अनुकुल भएपछि उक्त दलले नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वभाविक पनि हो । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा टीकापुर राजबन्दी रिहाइ र सुदूरपश्चिममा ढकिया सरकारको चुनावी नारा दिइ चुनाव लडेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे पछि सरकार निर्माणको विषय रोचक बन्न थालेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले राजबन्दी रिहाइ आफूहरुको बटम लाइन भएको बताउँदै संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको बताए ।
उनले मुद्दा सम्बोधन नभए सम्म संघ सरकारमा नजाने बताउदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उत्पीडित वर्गको उत्थानका लागि पनि नेतृत्व पाउनु पर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सुदूरपश्चिमका माओवादी र एमालेका शिर्ष नेताबीच भएको छलफलमा समेत नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले नेतृत्वको दाबी गरेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा हालको माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलहरुले प्रदेश सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्ने देखिदैन । केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा पनि २२ मात्रै पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सिट जोड्दा २९ पुग्छ र सहज रुपमा बहुमत जुट्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १९ र नेकपा समाजवादीका ४ जोड्दा जम्मा २३ पुग्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै यो गठबन्धनमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले नागरिक उन्मुक्तिलाइ नेतृत्व नदिए कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको दिने सम्भावना देखिन्छ । कांग्रेस नागरिक उन्मुक्तीलाई नेतृत्व दिने विषयमा लचक देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका आकांक्षी रहेका प्रदेशसभा सदस्य कमल बहादुर शाहले सबैसँग छलफल अगाडि बढाएको र सबैबाटे सकारात्मक जवाफ पाएको बताउनु भएको छ । उनले दलको सरकार बनाउने सहमति भए नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाइ पनि दिन सकिने बताए । त्यसैगरी स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डा. तारा जोशीले हालसम्म कसैलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुुस १५ गते प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाईएको छ । अब पुस १८ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने भएका छन ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणका लागि समय तोकिने छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कुनै पनि दललाई समर्थन नगरेको अवस्थामा बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुखले निर्धारण गरेको समयावधिमा कसैले पनि बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेमा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक अल्पमतको सरकार निर्माणका लागि सूचना जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
