सूर्यराज आचार्य
नेपालले आफ्नो हित–अहित हेर्ने हो; सम्भाव्य भूराजनीतिक छिटालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने–नसक्ने, आफैंले लेखाजोखा गर्ने हो; छिमेकी भारत या चीनको हित–अहित हेरेर आफ्नो नीति तय गर्ने होइन ।
नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता (एमसीसी) बारेको विवाद केही समयदेखि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ता गठबन्धन रहने कि टुट्ने, निर्वाचन अघि हुने कि पछिजस्ता गम्भीर राजनीतिक विषयमा समेत एमसीसी जोडिन पुगेको छ । वास्तवमा एमसीसीले पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको राजनीतिलाई नै अप्ठेरो भुमरीमा पारेको छ । मूलतः नेपाल आफैंले निर्माण गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बन्न सक्ने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भनिएको वैदेशिक सहयोगको सम्झौताले किन यस्तो भुमरी
निम्त्यायो ? सबैभन्दा पहिले एमसीसी के हो भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौं । एमसीसी अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३’ अन्तर्गत सन् २००४ मा गठन भएको अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी निकाय होरु। विकास अनुदानमार्फत विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण अनि संस्थागत सुधार गर्ने र साथै अमेरिकाको स्वार्थ पनि पक्षपोषण गर्ने एमसीसीको घोषित लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम र आयोजनालाई सबै दाता देशले स्वाभाविक रूपले आफ्नो वैदेशिक नीतिको पक्षपोषण गर्ने औजारका रूपमा पनि उपयोग गर्छन । समय, परिस्थिति र लाभग्राही मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था हेरी कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरू दाता देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, लगानी अवसर, व्यापार प्रवर्द्धन लगायतका पक्षसँग जोडिन सक्छन्रु। एमसीसी सहयोगको हकमा पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाका यस्ता स्वार्थहरू जोडिएको कुरा अमेरिकी सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूका अभिव्यक्ति तथा एमसीसीबारेमा अमेरिकी संसदीय समितिमा भएका सुनुवाइ र छलफलहरूमा व्यक्त भएका छन ।
एमसीसीको सहयोग तिर्नु नपर्ने अनुदानका रूपमा आउने तर सहयोग सम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति तथा अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थसँग सम्बन्धित सर्त हुने व्यवस्था छ । यस्ता सर्तहरू स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक कानुनसँग बाझिन सक्छन । त्यसैले एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अमेरिकाले एमसीसी अनुदान लिने मुलुकको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गर्छरु। एमसीसीको यो व्यवस्थालाई पश्चिमा जगत्कै केही प्राज्ञ र विकासअध्येताहरूले विश्व बैंक र आईएमएफमार्फत लागू गरिएको तर संसारभर नै असफल मानिएको ‘नव–उदारवाद’ को मोडललाई गरिब र द्वन्द्वोत्तर संस्थागत व्यवस्था बन्दै गरेका देशहरूमा सुरुदेखि नै अझ कडाइका साथ लाद्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ ।
कुनै पनि विकासशील देश सहयोगप्राप्तिमा योग्य हुनका लागि एमसीसीका राजनीतिक व्यवस्था, सुशासन, सामाजिक नीति लगायतका पक्षसँग सम्बन्धित आफ्नै मापदण्ड
छन । तथापि अमेरिकी सुरक्षा–स्वार्थ भएका मुलुकहरूमा यी मापदण्ड मिचिने गरेको यथार्थ ८ डिसेम्बर २०१५ मा अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक सम्बन्धबारेको समितिमा भएको छलफलमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले औंल्याएका थिए । त्यसैले बाहिर देखिएजस्तो कुनै ‘योग्य’ देशले माग्दैमा एमसीसी सहयोग पाइने हैन । त्यस्तै, एमसीसीका सर्तका प्रकृतिले गर्दा कुनै ‘योग्य’ देश एमसीसी अनुदानका लागि इच्छुक नहुन पनि सक्छ । यसको उदाहरण दक्षिण एसियाको देश श्रीलंका बनेको छ । प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा आँच आउने निष्कर्ष निकालेर श्रीलंकाले त्यो अनुदान अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपाल एमसीसीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपूर्व यो सहयोग अन्य वैदैशिक अनुदानजस्तो मात्र नभएर गम्भीर प्रकृतिका सर्तहरूसहित आउने भन्नेबारे नेपालको सरकारी संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा सूचित र चनाखो नभएको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र एमसीसी सम्झौताको प्रकृतिले सुरुको चरणमै राजनीतिक नेतृत्वको छलफल, विमर्श, अपनत्व र निर्णयको माग गर्छरु। एमसीसीको सम्भाव्य रणनीतिक र भूराजनीतिक पक्षलाई राम्ररी केलाएर यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कि टाढै रहने भन्ने निर्णय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा हुनुपर्ने हो । तर नेपालको हकमा एमसीसीलाई अन्य दाताको सामान्य अनुदान सहयोगजस्तै मूलतः अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले अघि बढाएको पाइन्छ । एमसीसी प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत संलग्न हुनुपर्ने हो, तर त्यो पनि भएको देखिँदैन । प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा राजनीतिक तहको ‘औपचारिक’ संलग्नता देखिन्छ, तर यसमा हुनुपर्ने आवश्यक राजनीतिक चासो र विमर्श भएको देखिँदैन । यसले गर्दा एमसीसीमा अन्तर्निहित राजनीतिक, रणनीतिक र भूराजनीतिक पक्ष छायामा प¥यो । निकै पछिसम्म हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यो अनुदानलाई विशुद्ध ‘विकासे अनुदान’ मात्र ठान्यो । समस्याको मूल कारण यही हो ।
प्रारम्भिक चरणमा हुनुपर्ने छलफल र राजनीतिक विमर्श सरकारले सम्झौतामा सही गरेपछि मात्र निकै ढिलो सुरु भयो । यो बहसले आम जानकारीका लागि यकिन सूचना र तथ्य प्रवाह गर्ने तथा एमसीसी सम्झौतामा भएका राष्ट्रहितप्रतिकूलका विषयहरूको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । सार्वजनिक बहस सुरुदेखि नै गिजोलियो । सम्झौता आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने भन्ने र समग्रमा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने अतिवादबीच नराम्रो ध्रुवीकरण भयो ।
राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डामा हुने बहसको प्रारम्भिक चरणमा एजेन्डाका विषयवस्तु सम्बन्धी विज्ञ तथा प्राज्ञको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ । यस्तो बहसले कुनै राजनीतिक आग्रहबिना सत्य–तथ्य स्थापित गर्न र वस्तुगत निचोडमा पुग्न सघाउँछ । तर एमसीसीको हकमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको एउटा समूह एमसीसीको विरोधमा उत्रियो, जसले गर्दा विकासको यो अनुदानलाई दलका गुटहरूबीचको दाउपेचका लागि राजनीतीकरण गरिएको सन्देश गयो । यो समूहको ‘एमसीसी अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएकाले नेपालले विरोध गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क आफैंमा गैरजिम्मेवार थियो । नेपालले आफ्नो हित–अहित हेर्ने हो; सम्भाव्य भूराजनीतिक छिटालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने–नसक्ने, आफैंले लेखाजोखा गर्ने हो; छिमेकी भारत या चीनको हित–अहित हेरेर आफ्नो नीति तय गर्ने होइनरु। राजनीतिक तहमै एमसीसी विवादास्पद भएपछि आम नागरिकका तहमा अनुमान र आशंकाले ठाउँ पायो । एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना र मिसाइल आउने अतिरञ्जित कथ्य पनि फैलियो । एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास गर्ने भनी पैरवी गर्ने समूह पनि सम्झौतामा भएका कमी–कमजोरी सच्याएर कसरी समाधान निकाल्ने भन्नेतर्फ भन्दा विरोध गर्नेका केही अतिरञ्जित आशंकाप्रति ‘बौद्धिक’ प्रतिक्रिया छाँट्नमै रमायो । तत्कालीन केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र दलसम्बद्ध बौद्धिकहरू, पूर्वकर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीहरू रहेको यो समूहका कतिपय व्यक्ति एमसीसीको प्रक्रियामा समेत सामेल थिए, र उनीहरूसँग यो प्रक्रियाको आन्तरिक सूचना पनि थियोरु। त्यस हिसाबले समग्र एमसीसी प्रक्रिया र नेपालतर्फका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आम सहमति हुन सक्ने निकासतर्फ बहसलाई डो¥याउन यो समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्योरु। तर ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’ शैलीमा एमसीसी सम्झौता त्रुटिरहित र उत्कृष्ट रहेको एकोहोरो ढिपीमा यो समूहले बहसको महत्त्वपूर्ण समय खर्चियो । अझ कतिपय विषयमा सरासर झुट र भ्रामक कथ्य निर्माण ग¥यो; एमसीसी आईपीएसको अंग हो भन्ने लगायत समयक्रममा अमेरिकी पक्षबाट प्रकट भएका उपयोगी सूचनाहरूसमेत अस्वीकार गर्ने उदेकलाग्दो व्यवहार प्रकट ग¥यो ।
नेपालको अहितमा भएका विभिन्न बुँदा धेरै चर्चामा आइसकेका छन । यहाँ केही बुँदा मात्र संक्षेपमा चर्चा गरौं । एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३’ को दफा ६०७ आकर्षित हुने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार एमसीसी अनुदान लिने देशले ‘नव–उदारवाद’ मा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति अवलम्बन गर्नुका साथै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने कुनै कानुन या नियम बनाउन खोजेमा एमसीसीको ध्यानाकर्षण हुनेसमेत खुलाइएको छ । नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताका यस्ता सर्त प्रस्ट रूपमा हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलाफ छन ।
एमसीसी लिने तान्जानिया, निकारागुवा, मलावी, मडागास्कर, बुर्किना फासोजस्ता मुलुकमा चुनाव धाँधलीको आरोप वा सत्ता परिवर्तनका कारण एमसीसीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग या निलम्बन गरेर सहयोग अनुदान रोकेको थियो । त्यस्तै, घानामा विद्युत् प्रसारण प्रणाली एमसीसीले चाहे अनुसार बहुराष्ट्रिय निजी कम्पनीको आधिपत्य हुने गरी निजीकरण गर्न घाना सरकारले अस्वीकार गरेको हुनाले एमसीसी अनुदान निलम्बन गरिएको थियोरु। ती कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिका मामिलामा दाताले दबाब दिन मिल्ने गरी कुनै विकास सहयोगको सम्झौता गरिनु सार्वभौमसत्ताका हिसाबले वाञ्छनीय हुँदैन ।
नेपालले भिन्न राजनीतिक प्रणाली र मूल्यमान्यता भएका मित्रराष्ट्रहरूसँग विकास सहयोग लिनुपर्छ । तर हरेक दाताले अवलम्बन गरेका राजनीति, आर्थिक र सामाजिक मूल्यमान्यता वैदेशिक सहयोगका सम्झौतामा लेखेर संसद्बाट कानुनसरह हुने गरी पास गर्दै जाने हो भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र सार्वभौमसत्ता कहाँ पुग्ला ? राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा हामीलाई बेलाबखतमा छडी लगाउनका लागि एमसीसी चाहिएको हो र ? एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१ मा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थप्रतिकूलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । भ्रममा नपरौं, यस्तो सर्तको दायरा एमसीसीको पक्षधरले तर्क गर्नेजस्तो एमसीसी अनुदानको ५० करोड डलरको प्रयोग अमेरिकी सुरक्षा–स्वार्थविपरीत नहोस् भन्नेमा मात्र सीमित छैन; अमेरिकाले आवश्यक ठानेमा अनुदान लिने देशले गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा यो सर्त आकर्षित हुन सक्छ । र अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थभित्र केके पर्न सक्छन् भन्ने कुरा अमेरिकाले नै परिभाषित गर्नेछ । त्यो पनि अहिलेका र पछि बन्ने अमेरिकी कानुन र नीति अनुसार । वास्तवमा नेपालले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । तर अहिलेको पेचिलो विश्वपरिस्थितिमा ‘कुनै पनि मित्रराष्ट्रको सुरक्षा–स्वार्थमा प्रतिकूल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने’ तहको ग्यारेन्टी संसद्बाट पास हुने सम्झौतामा गरिनु आफैंमा रणनीतिक पासो हुन सक्छ । एउटा ‘सुपरपावर’ को ‘सुरक्षा–स्वार्थ’ प्रतिकूल नहुने भन्ने अमूर्त र असीमित दायराको अर्थ लगाउन मिल्ने गरी यस्तो सम्झौता गर्नु घातक हुन सक्छ ।
सन् २०१७ को मूल सम्झौताको दफा ५.५ र २०१९ का कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.८ अनुसार केही बुँदा आयोजनाको ५ वर्षे अवधिपछि पनि अनन्त कालसम्म लागू हुने प्रवधान छ । केही गरी यो सम्झौता बीचमै भंग गरियो भने पनि यी बुँदा अनन्त कालसम्म रहनेछन । एमसीसीका पक्षधरले दाबी गरेजस्तो यी बुँदाहरू लेखापरीक्षण र फरफारक सम्बन्धी मात्र छैनन । प्रसारण लाइन र विद्युत् सब–स्टेसनजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील मानिने पूर्वाधारमा निरीक्षण र अनुगमनका लागि एमसीसीले खटाएको व्यक्ति या टिमलाई अनन्त कालसम्म बेरोकटोक पहुँच दिनुपर्ने र साथै यो पूर्वाधारको प्रयोग अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा–हितविपरीत प्रयोग हुन नहुने भन्ने कुरा चिरकालसम्म नेपालले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने सर्त छन । अचम्मलाग्दो त, एमसीसीको प्रक्रियामा नजिकबाट संलग्न र सम्झौताका पक्षमा देखिएका नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिवले यो अर्थको व्याख्या स्वाभाविक भएको र नेपालले स्वीकार गर्दा फरक नपर्ने तर्क गरेको पाइन्छ । अनन्त कालसम्म रहने अर्को बुँदा ५.३ ले कुनै पनि बेला सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेमा नेपालले अनुदानको साँवा–ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने छ । एमसीसी ‘टाउकोमाथि झुन्डिएको तरबार’ बन्ने जोखिम देखिन्छ ।
अर्को त्यति चर्चामा नआएको विषय हो— नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत परिवर्तनमा एमसीसीको खटनपटन । एमसीसीको सर्तका रूपमा विद्युत् नियमन ऐन संसद्बाट पारित गरी लागू भएको छ । ऊर्जा विकास र व्यवस्थापनका बृहत् विषय समेटिएको अर्को ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा छ । नीतिगत सुधारको आवरणमा नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुपयुक्त र जोखिमपूर्ण निजीकरण र उदारीकरणको बाटामा लग्ने एमसीसीको उद्देश्य देखिन्छ । ऊर्जाजस्तो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कुनै एक शक्तिराष्ट्रको खटनपटनमा कानुन निर्माणदेखि गम्भीर नीतिगत हेरफेर हुनु कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ।
३० मुलुकले लिइसकेको एमसीसी हामीले लिँदा के फरक पर्छ भन्ने विचारणीय प्रश्न पनि छ । माथि उल्लेख गरेझैं, केही देशमा एमसीसीले विवाद निम्त्याएको भए पनि अन्य केही देशले सफलतासाथ कार्यान्वयन गरेका छन । यो हरेक देशको विशिष्ट परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । यसबारे एमसीसी पक्षधरले मंगोलियाले दोहो¥याएर लिएको केसलाई निकै जोडतोडले उचालेको देखिन्छ । तर उनीहरूको व्याख्यामा मंगोलियाले सन् १९९० को दशकदेखि नै सैनिक गठबन्धन नाटोको सदस्यता लिन प्रयास गरेको, कोसोभो र इराकको युद्धमा अमेरिकी सेनासँगै सहभागी भएको बाँकी ३ पेजमा
एवं २०१२ देखि नाटोको ‘पार्टनर देश’ को मान्यता पाएको कुरा भने उठ्दैन । के नेपालको पनि मंगोलियाको जस्तै अवस्था हो ? त्यसै गरी एमसीसी लिने अन्य देश र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता निकै भिन्न छ । यो विषयमा हामी सचेत हुन जरुरी छ ।
एमसीसीका पक्षधरहरूबाट संसद्बाट किन पारित गरिनुपर्ने भन्नेमा बडो चलाखी र कपटका साथ भ्रम फैलाइएको छ । नेपालको संसद्बाट पास गर्न पर्नुको कारणमा आएका ‘अमेरिकाको संसद्बाट पास भएकाले, सबै पक्षको स्वामित्वका लागि या राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना कार्यान्वयन ढिलो नहोस् भन्नका लागि’ जस्ता तर्क बनावटी मात्र हुन ।
सन्धि ऐन–२०४७ अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भएर विदेशी निकायसँग सही गरेको हरेक सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोगको हरेक सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होरु। तर ती सबै सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा छन ।
नेपालको प्रचलित कानुनको बाहिर या माथि हुने गरी लेखिएका सम्झौतामा क्याबिनेटको निर्णयबाट मात्र नेपालले सही गर्न सक्दैन । एमसीसीका हकमा यो वैदेशिक सहयोगबारेको नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको सम्झौता हो ।
त्यसैले यो सम्झौतालाई पहिले नेपालको कानुनको हैसियत प्रदान गर्ने, र एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ व्यवस्था अनुसार यसका सर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने कुराको प्रत्याभूति गर्नका लागि संसद्बाट पारित गर्नुपरेको हो ।
वास्तवमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको अहित हुने केही बुँदा छन । सम्झौता संशोधनका माध्यमबाट ती बुँदालाई सच्याएर संसद्मा लानु नपर्ने गरी लागू गर्न सकिन्थ्यो ।
तर सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत एमसीसीका पक्षमा पैरवी गर्नेले जस्ताको तस्तै पास गर्ने ढिपीका बीच सम्भवतः अमेरिकी पक्षले आवश्यक संशोधन स्वीकार गर्न जरुरी ठानेन । राष्ट्रिय हितका एजेन्डामा राजनीतिक र बौद्धिक तहमा समेत सहमतिमा पुग्न नसक्ने नेपालको दुर्भाग्यले यहाँ पनि निरन्तरता पाएको छ ।
एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने पक्ष, खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्ष र संशोधनसहित लिनुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी आलोचनासहित लम्बिएको बहसले यो एजेन्डालाई आम नागरिकको चिन्ता र चासोको विषय बनाइदिएको छ । एमसीसीबारे नागरिकका तहमा सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन ।
यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफबिना राजनीतिक लेनदेन अथवा संसदीय गणितका आधारमा निकालिने निकासले थप जटिलता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ । एमसीसीको बल अब राजनीतिक कोर्टमा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू पक्ष–विपक्षका विद्वान् र अभियन्ताहरूका कपटपूर्ण कथ्य र भ्रामक आशंकाका आधारमा भन्दा एमसीसी सहयोगको आधारभूत मान्यता र सम्झौताका बुँदाहरूको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा भए–नभएको यकिन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कान्तिपुरबाट