बैशाख २० कञ्चनपुर । पश्चिम तराईका मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडी नबढेको भन्दै सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर–१० झलारीमा शनिबार आयोजित जागरणसभामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुक्तकमैया अगुवाहरूले सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेका हुन ।
२०७५ साल देखि पुनःस्थापनाको कार्य ठप्प हुँदा कष्टकर जीविन बिताउनु परेको उनीहरुले बताएका छन् । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अधिकार सम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठन नगरे सम्म सबै मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना सम्भव नहुने बताए ।
कैलालीमा मात्र कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, सपनानगर, ओमनगर, हीरापुर, केगाउँ शिविर, सुर्मिनाला, टीकापुरको शिवनगर, शक्तिनगर, विजयनगर, लम्कीको एकतानगर सहित १ सय ३० वटा मुक्तकमैया बस्ती रहेको उनले बताए । ती बस्तीमा बसोबास सुरु भएको १९ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थायी समाधान नआएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ओमनगर क्षेत्रमा कमैया–कमैयाबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशिका अनुसार १० वर्ष भन्दा बढी समय देखि बसोबास गरेका बस्तीको नापनक्सा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार २०७९ सालमा ती बस्तीको नाप–नक्साङ्कन सम्पन्न भए पनि त्यसपछि पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि नबढ्नु विडम्बनापूर्ण भएकोे अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
कैलालीमा तीन हजार ७ सय ५८ रातो,पाँच हजार २ सय १७ नीलो,१ सय ८९ पहेँलो र ५ सय ९८ सेतो गरी नौ हजार ७ सय ६३ मुक्तकमैयाले परिचय पत्र प्राप्त गरेको उनले जानकारी गराए । त्यसैगरी जग्गा पाउनु पर्ने आठ हजार ९ सय ७५ परिवार मध्ये आठ हजार २२ परिवारले मात्र जग्गा पाएको उनले जानकारी गराए ।
चार सय परिवार सट्टाभर्नाको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी गराउदै अध्यक्ष चौधरीले १ सय ७३ परिवारको परिचय पत्र बदर भएको बताए । तीन सय ८० परिवार अझै जग्गाविहीन रहेको जानकारी गराउदै उनले एक हजार ५ सय परिवारले परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेको बताए । हाल सम्म ९ सय ५३ परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । त्यसैगरी समाजका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरीले कमैया प्रथा अन्त्य भएको करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम अपूरो रहनु दुःखद् विषया भएको बताए ।
२०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैया श्रम ऐन, २०५८ र पुनःस्थापना सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरिएको जानकारी गराउदै उनले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा अधिकांश मुक्तकमैया परिवार अझै स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पुनःस्थापनाको बजेट सहित कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्तकमैया अगुवा भागीराम चौधरीले बताए । पटक पटक सरकारसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनले बताए ।
मुक्तकमैयाहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिका सिफारिसहरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न, श्यामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको पुनःस्थापना कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न र मुक्तकमैयाहरूको जमिन समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, नीतिगत निर्णयबाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, परिचय पत्र प्राप्त छुट मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाएको जमिन बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै जमिनको ठेगान नभएका वा अनुपयुक्त स्थानमा दिइएका जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । समाजकी केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरीले मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बाध्यकारी श्रम उन्मूलन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल ल्याउनु पर्ने बताईन ।
साथै बाध्य श्रमिकको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल, सहकारी मार्फत आर्थिक सहयोग र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताईन । समुदायले पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।
