हरेक नया शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यालयले भर्ना शुल्क देखि मासिक शुल्क बढाउने कार्य पुरानै संस्कार हो । बजारको भाव बढ्ने, विद्यालयको शुल्क बढ्ने गरेकाले सर्बसाधारणलाई पेटपाल्नकै लागी समस्या हुने गरेको अबश्थामा नानीबावु पढाउन सकस हुने गरेको छ । हरेक चिजको मूल्य बढ्ने भए पनि श्रमीक मज्दुरहरुको ज्याला नबढ्ने भएकाले सबै भन्दा बढी श्रमीक समुदाय मार पर्दे आएको छ । यस विषयमा सरकारले गम्भिर हुन जरुरी छ ।
नीजि विद्यालयहरुको मनोमानी बढ्दै गएको अबश्थामा सरकारले नै यसको नियमन गर्न जरुरी छ । सरकारले भर्ना शुल्क नलिने भने पनि विद्यालयहरुले बार्षीक शुल्कका नाम्मा धमाधम शुल्क लिई रहेका छन । विद्यालयको शुल्क निश्चित समय सम्मका लागी हुन जरुरी छ । भर्ना शुल्क,बार्षीक शुल्क लगायत विभिन्न बहानामा लिईने शुल्क लिन नपाउने ब्याबश्था सरकारले गर्न जरुरी छ ।
विद्यालयले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि दिए नदिएको अनुगमन गर्न आवश्यक छ । शुल्क वृद्धि नगरी विध्यालयले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन जरुरी छ । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने गरी शुल्क वृद्धि नगरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न जरुरी छ । शुल्क वृद्धि देखि कमिसनको लोभमा पब्लिकेसन परिवर्तन गर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । प्राय विद्यालयले यस्ता कार्यहरु गर्दै आएको पाईएका छन ।
सबै विद्यालयमा गएर अनुगमन गरी शुल्कमा एक रुपता ल्याउन जरुरी छ । मनपरी गरेर शुल्क बृद्धी गर्ने विद्यालयलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न जरुरी छ । कमाउ धन्दामा लाग्ने यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि मापन गर्न जरुरी छ । चर्को शुल्क लिने विद्याथीलाई केही नआउने अबश्थाको अन्त्य गर्न पनि नीजि विद्यालयलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
विद्यालयमा शुल्क बृद्धी होईन, शैक्षिक गुणस्तर बृद्धी गरौ भन्ने चेतनाको विकास गराउन जरुरी छ । अंग्रेजी विद्यालयको बहानामा नेपाली विर्सने संस्कार हावी हुदै गएकाले यसलाई ब्रेक गर्न जरुरी छ । विद्यालयले अनिबार्य गर्नु पर्ने कामहरुको अनुगमन गरिन जरुरी छ । शैक्ष्ँिक गुण स्तरका लागी सरकारले विद्यालयलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
