बैशाख १७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा १ हजार ३ सय ४० किलोमीटर सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासतर्फ कालोपत्रे, ग्राभेल तथा ट्र्याक खोल्ने लगायत तीन वर्षमा १ हजार ३ सय ४० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हो ।
उक्त अवधिमा १३ वटा पक्की पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनतालाई पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न बनाउन सडक तथा पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
सडक सञ्जाल विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रको पहुँचमा सुधार आउने, यातायात सेवा सहज हुने र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडकसँगै प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुविक श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा करिब २३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । प्रदेशमा कुल १ लाख १६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेकोमा हालसम्म ६१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेको छ ।
केन्द्र सरकार मार्फत महाकाली र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले खानेपानी क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा करिब २ लाख नागरिकलाई आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ४७ वटा घर निर्माण गरिएको छ भने ४३ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । साथै, एकीकृत बस्ती, बालगृह, खेलमैदान र कभर्ड हल निर्माणका कार्य समेत अघि बढाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । योजनाहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिए पनि विभिन्न आन्दोलन, इन्धन मूल्यवृद्धि लगायतका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
हालसम्म करिब २२ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति भएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष अन्त्य सम्म ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ । आगामी दिनमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयमै खर्च व्यवस्थापन गर्न सके मात्र विकासका उपलब्धि दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
