कानुनमा भएको कुरा ब्याबहारमा लागु हुदैन भने त्यस्तो कानुन बन्नुको कुनै अर्थ हुदैन । नेपालको कानुन त्यस्तै अर्थहिन बन्दै गएको छ । खासगरी दलित समुदायको लागी कानुन नै छैन न्याय नै छैन भन्दा उचित होला जस्तो लाग्छ । नेपालको संविधनको प्रस्तावनामै जातिय छुवाछूत मुक्त नेपाल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र पनि घोषणा गरिएको छ । छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पारित भएर पनि लागु भैसकेको छ । तर पनि दलित समुदायमाथी गरिदै आएको जातिय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो कानुन कार्यान्वयन नहुनु । कानुनको कार्यान्वयन नभएकै कारण चुलो छोएको निहुमा, पानी छोएको न्हूमा र अन्र्तजातिय प्रेम विबाह गरेको न्हुमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
त्यती मात्र होईन हुदै नभएको बलात्कारको आरोपमा जेल बस्नु परेको छ मुद्धा खेप्नु परेको छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेका दलित युवाहरुको घरमा आगो लगाउने, परिवारका सदस्यलाई कुटपीट गर्ने, जस्ता कार्य हुदै आएका छन । त्यती मात्रै होईन बलँत्कार र मानव बेचविखन जस्तो मुद्धामा फसाउने गरिएको छ । आर्थिक चलखेल हु“दै आएको छ । जसले गर्दा यो देशमा कानुन छ की छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यदि कानुन छ भने आगो लगाउनेहरुलाइ क्षेतिपूर्ती सहित कारबाही गरिनु पर्छ । अर्को कसैले त्यस्तो दुहास गर्ने आ“ट गर्न नसक्नेगरी कारबाही गरिनु पर्छ । मानव बेचविखन र बलात्कार मुद्धामा फसाउनेहरुका लागी पनि कानुन बनाउन जरुरी छ । सरकारले गरेको विबाहको उमेरको हदबन्दीले उनिहरुलाई खेल्न सहज भएको छ । उमेर पुगेन भनेर छुटाउने संस्कार छ ।
ठीकै छ उमेर नपुगी विबाह गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मनसाय होईन तर त्यसैलाई टेकेर नक्कली जन्म दर्ता बनाउने बलात्कारमा फसाउने, मानव बेचविखनमा फसाउने, बाल विबाहमा फसाउने जस्ता कार्यहरु बन्द गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारले पनि अन्र्तजातिय विबाहको सवालमा यस्ता कानुनहरु आकर्षक नहुने ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
दलितहरु पनि नेपाली नागरिक हुन न्याय पाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ सरकार अगाडी बढ्न जरुरी छ । सबै कुराको ब्याबश्था गरिएको छ भन्ने कुरातर्फ नलागी यस्ता घटनाहरुमा जिम्मेवारी सहित ब्याबहारीक बनेर अपराधीलाई कारबाही गरी पीडीतलाई न्याय दिलाउन जरुरी छ । सरकार दलितले न्याय कहिले पाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ कारबाही गरेर दिन जरुरी छ ।
