आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागी सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । देश संघीय संरचनामा गई सकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट सार्बजनीक गरेका छन । तर बजेटलाई हेर्दा जो कोही पनि हत्तोतसाही हुनु पर्ने अबश्था छ । स्थानीय तहको बजेटमा पनि दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ ।

यस्तो कार्यलाई अविलम्ब सच्याउन जरुरी छ । संघको बजेटका विषयमा प्रतिनिधिसभामा विरोध भएको छ । सांसद अम्रेस सिहले बोलेको विषय सही भएर पनि उछनल्ने काम भएको छ । सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन । कतीपय ल्याउने तरारीमा छन । सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

विकासको प्रवाहलाई सबै तह र क्षेत्रसम्म पु¥याउने र शासकीय अधिकारलाई सबै वर्ग र समुदायको पहुचसम्म पु¥याउने लगायतका उद्देश्य सहित देशमा तीन तहको शासकीय स्वरुप निर्माण गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारको काम र कार्यशैलीलाई हेर्दा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । जनताको जनजीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको आफनै महत्व र भूमिका भए पनि प्रदेश तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका भने सन्तोष जनक देखिएको छैन । प्रदेश तहको गतिविधिका कारण संरचनाको आवश्यकता माथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघ सरकारको पहुच नपुगेका र दुई वा दुर्इ भन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय हुने गरी बजेट निर्माण तथा योजना बनाउनु पर्ने सामान्य बुझाइ सबैको हुन जरुरी छ ।

संघीयताको मर्म र भावना विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरिएको देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । अस्तित्वमै नभएका संस्था तथा आफ्ना कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणका निम्ति बजेट निर्माण गरी राज्यकोषको दोहन गरेको आभाष प्रदेश तहका बजेटमा देख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गरी संघ सरकार समक्ष बजेट कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउने र छुटेका विषयमा समन्वय गर्ने किसिमबाट बजेट निर्माण गर्नुको साटो मनोमानी ढंगले बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेटको थुप्रो हुने देखिएको छ ।

राज्यकोषको चरम दोहान गर्ने गरी निर्माण भएका प्रदेश सरकारका बजेटलाई संशोधन गर्दै पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पहुचको विस्तार गर्नुपर्ने ठाउमा आफना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आएको बजेटले प्रदेश सरकारलाई नै लज्जाबोध गराइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटले संघीयतालाई गीज्याई रहेको छ । यस्ता कार्यले सिंगो विकास निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले सचेत हुन जरुरी छ । बजेटमा सबैलाई समेटन जरुरी छ ।