कुनै पनि ऐन कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भने त्यो बन्नुको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले सरकारले बनाएका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण मानवीय कलंङका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन हुन सकेको छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि एन कार्यान्वयनको अभावमा हुन नसकेको अबश्था छ ।
नेपाल जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भई सक्दा समेत अहिले सम्म जातीय विभेद हटन नसकेको अबश्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस दिवसका रुपमा मात्र मनाउने गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतले, समाज र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्र्दै आएको छ ।
संवैधानिक र कानुनी रुपमा भएका व्यवस्थालाइए प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जातीय भेदभाव हटाउन सके मात्र दिवस मनाउनुको सार्थक अर्थ हुने छ । सामाजिक सचेतना र नागरिक सक्रियताको माध्यमबाट जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्न सबै भन्दा पहिले राज्य सम्यन्त्र लाग्न जरुरी छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनमा हरेक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सबै भन्दा बढी राज्यको दायीत्व भएकाले बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
भेदभावयुक्त विचारको विरोध गर्दै, समावेशी समाज निर्माण, समानता र न्यायका लागि आवाज उठाउन जरुरी छ । छुवाछूत विरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । शिक्षा र सचेतनासंगै, सकारात्मक पहल गरी समान अवसरका लागी नागरिक समाजको सक्रियतामा जातीय समानताबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
नीति निर्माण तथा सरकारी सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिताको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक संस्था तथा अभियानहरुबाट जातीय विभेद र छुवाछूतको उन्मूलनका लागी सक्रिय भूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी वा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिलाई मात्र प्रदान गर्ने वा रोक्ने व्यवस्था नहुने संविधानमा छ ।
संविधानले उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउने, सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत र जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कार्यस्थलमा छुवाछूत गरी वा नगरी कुनै भेदभाव गर्न नपाइने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
धारा २४ विपरीतका छुवाछूत र भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन अनुसार दण्डनीय छ । त्यसैले ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
