चैत्र १० धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यान आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि प्रदेश सरकारको ध्यान आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेको हो । सुरुदेखि सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने बनाउने हानाथाप, प्रदेश सभाका समितिमा सभापति बन्ने बनाउने होडबाजी लगायतमा रुमल्लिएको प्रदेशसभा राज्यकोषमा आर्थिक व्ययभार थपेर सेवा सुविधा बढाउने मामिलामा भने अगाडी रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यले सेवा सुविधा सम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधन गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सञ्चित कोषमा व्ययभार थपिने गरी एउटा संसदीय समिति थप गरेका छन् । यसअघि चार वटा विषयगत समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले विशेषाधिकार समिति थप गरेर पाँच वटा पु¥याइएको छ ।
थप गरिएको समितिका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, भत्ता लगायतका शीर्षकमा व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘समिति थप भएपछि खर्च त बढ्ने नै भयो, गाडी लगायत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले भने । सरकारले यसै अवधिमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ ।
यसअघि तीन जना सदस्य रहेकोमा अहिले उपाध्यक्ष सहित पाँच जना पु¥याइएको छ । सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि राज्य कोषमा व्ययभार थपेर आयोगमा संख्या बढाएको आरोप विपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ०८१ माघ १० गते सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रष्ठिान ऐन(२०७६ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
यसअघि प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं कुलपति मुख्यमन्त्री रहने र सरकारले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित ऐनमा कुलपति पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र मुख्यमन्त्री संरक्षक मात्रै रहने भनिएको छ । अब कुलपति र उपकुलपति दुवै जना सरकारले नियूक्त गर्ने भएको छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा थप व्ययभार सिर्जना हुने भएको छ ।
त्यसैगरी यसअघिको ऐनमा प्रदेशका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, तथा समाज शास्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भौगोलिक र समानुपातिक समावेशिताका आधारमा १० जना सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि संशोधित ऐनमा सदस्य संख्या बढाएर २२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधन २०७९ समेतको अनुसूचीलाई संशोधन गरी सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतक समेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको सांसदले बताएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सेवा सुविधा बढाएर आर्थिक व्यभार बढाइरहेको आरोप लगाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलले फागुन २७ गते देखि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन दिएका छैनन् । त्यसैगरी चार दिनअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतक सहितको सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा एमाले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, माओवादी केन्द्र दलका नेता मानबहादुर धामी र सांसदहरू ओमविक्रम भाट र गीता माल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम र इन्दिरा गिरी, एकीककृत समाजवादी दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाही र राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्ट सहभागी थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभा बैठक अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता मानबहादुर धामीले विषयगत समिति थप्ने, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकार थप्ने, नीति योजना आयोगमा सदस्य थप्ने, योजना कार्यान्वयन, विधायन समितिद्वारा पेस गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक, कानुन विपरीत सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलका नेताले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको लगाएका सवालहरु उठाएको सहभागी एक जना सांसदले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहले उक्त सर्वदलीय बैठकमा खर्च कटौती गर्न तयार रहेको र एउटा समिति बनाउने तयारी गरिरहेको बताएको सहभागी सांसदहरूले बताए । आफू समिति गठन गरेर अघि बढ्ने सोचाइमा रहेको र समितिमा सदस्य पठाउन पनि आग्रह गरेपछि विपक्षी दलका प्रतिनिधिले पनि सहमति जनाएको बताईएको छ । समिति बनाउने भए पनि तत्काल बनाउन भनेर आग्रह गरेको बताउदै ती सांसदले मुख्यमन्त्रीले अनुकूल समयमा बनाउँछु भनेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए ।
