नीजि विद्यालयको मनोमानी बढ्दै जा“दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले शंका उपशंका उब्जिने गरेको अबश्थामा बर्तमान सरकारले पढीरहेको विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नलिने भनेको छ । हरेक बर्ष फेरीने पाठ्यक्रम र लिईने भर्नाशुल्कले हैरान भएका अभिभावकलाई सरकारको यो कदमले राहात मील्ने भएको छ । अब भर्नाको समय आउदै छ ।
सबै विद्यालयको भर्ना समय एउटै हुन पनि जरुरी छ । यस विषयमा कसैले आवाज उठाउन नसकेको अबश्थामा सरकारले गरेका कामहरु कार्र्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । सरकारले वी्रजकोर्ष हटाएको छ र भर्ना शुल्क नियमीत विद्याथीृबाट लिन नपाउने ब्याबश्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बा“की नै छ ।
हरेक बर्ष कमीशनको लोभमा फेर्दै जाने प्रकाशन, बढाईने शुल्क र लिईने भर्ना शुल्कले विद्याथीको ढाडसेक्ने काम हुदै आएको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्दै आएको थियो । विद्यालयले प्रकाशन बदल्न नपाउने र शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरी सरकारले कडाई गर्न जरुरी छ । सबै विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । ट्यूसनको नाम्मा हुने लुटको अन्त्य गरिनु पर्दछ । सरकारको निर्ण नमान्ने विद्यालयलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यावस्था तत्काल रोक्न जरुरी छ । वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, शुल्क वृद्धी गर्ने भर्नाशुल्क लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले निगरानी बढाउन जरुरी छ । शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको मनोमानी रोक्न सकिएको छैन । सरकारले शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरूले पाउन सक्ने ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै कयौं मानिसहरू गरिवीको खाडलमा जाकिदै गएका छन । त्यसैले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न जरुरी छ । शिक्षामा सबैको सहज पहु“च हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । सरकारले नीजि विद्यालयको मनोमानी रोकेर विद्यार्थीहरुको पढाईलाई सहज र सरल बनाउन जरुरी छ ।
