मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । सबै भन्दा मुख्य दायित्व राज्यको हो । तर सबै भन्दा बढी मानब अधिकारको उलंघन राज्य पक्षबाटै हुने गरेको छ । राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्नाले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । राज्य कमजोर हु“दा आपराधिक घटनामा बढोत्तरी हुनुका साथै मानव अधिकारको पालनामा कमी आउ“ने, अराजकता बढ्ने भएकाले राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको सुरक्षा र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूको पालना गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारको संरक्षण प्रति नेपाल प्रतिबद्ध राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिचित छ । त्यसैले कानुनी र संरचनागत प्रतिबद्धता स“गस“गै यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीलाई राज्यले गहन रुपमा लिन जरुरी छ ।
महासन्धिका प्रावधान अनुसारको कानुनको निर्माण, संशोधन, आवश्यक संयन्त्रको निमार्ण र अधिकारको उल्लङ्घनको अवस्थामा उपचारको व्यवस्था जस्ता विषय राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा उपचार, कानुनी, प्रशासनिक, न्यायिक अथवा अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिन आवश्यक छ ।
नेपालले नौ ओटा ठूला महासन्धि मध्ये सात ओटा अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र बनेको हुदा त्यहा“ उल्लेख गरिएका दायित्वहरू नेपालले पूरा गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि बनेका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था तथा संवैधानिक कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने मानव अधिकारका आधारशीला अथवा आधार स्तम्भको रक्षा गर्न जरुरी छ ।
मानव अधिकारको उच्चतम लक्ष्य सम्पूर्ण प्रकारका मानव अधिकारलाई कानूनको रूपमा ल्याई व्यक्तिले उपभोग गर्न सक्ने अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु भएकाले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । अधिकांश नेपाली खाना, बस्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भेदभाव र हिंसारहित जीवन यापन गर्नबाट अझै पनि बञ्चित भएकाले राज्यले त्यसको ब्याबश्था गर्न जरुरी छ ।
मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न जरुरी छ । मानव अधिकार हननका घटनाहरुमा कमी ल्याउन सबैले सचेत हुन जरुरी छ । सबैको मानव अधिकारको रक्षाका लागी एकजुट हुन जरुरी छ ।
