बैशाख ०२ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण सुन्य भएको छ भने नौ वटा कानुनं संशोधन भएका छन् । २०८१ सालमा कानुन निर्माण सुन्य भएका हुन भने ९ वटा कानुन संशोधन भएका हुन ।

गत वर्ष कानुन निर्माणका सवालमा उत्साहजनक नभएको सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए । उनले ‘एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट नयाँ कानुन एउटा पनि बन्न नसकेको बताउदै संशोधन मात्रै भएको बताए ।

प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउदै उनले यसको पक्ष, विपक्षमा छलफल जारी रहेको जानकारी गराए । यो कानुनलाई २०८१ मा बनाउन सकिएको भए राम्रो हुने उनले बताए । स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन चाँडै बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै उनले अबको दिनमा प्रदेश सभालाई बढी बिजनेस दिनुका साथै कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई गति दिन जरुरी भएको पाठकले बताए । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार २०८१ मा बजेट सम्बन्धी बाहेक बाँकी सबै संशोधन ऐन मात्रै बनेका छन् । यस वर्ष प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामुहिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बताइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले सदनमा दुई चोटी बजेट प्रस्तुत गरेका कारण दुई÷दुई वटा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयक पारित भएका छन ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली–२०८० पनि बितेको २०८१ मा पारित भएको बताइएको    छ । गत वर्ष संशोधन कानुन निर्माणको हिसाबले ठिक रहे पनि अपेक्षा गरे अनुरूप कानुन निर्माण नभएको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले बताए । ‘प्रदेश निजामती, विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी भएको बताउदै उनले ऐन निर्माणमा जे जति काम भए पनि अत्यन्तै राम्रो भएको बताए ।

संशोधन पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएको बताउदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नयाँ ढङ्गले आए पछि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको बताए ।

त्यसैगरी प्रदेशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल हुनु पनि उपलब्धिपूर्ण कार्य भएको उनले बताए । संसद् व्यस्त नभएको बताउदै उनले निजी साझेदारी, विकास, रोजगारीको विषयमा काम नभएकाले त्यतातीर ध्यान दिनु पर्ने बताए ।