धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८० ले थारुहरुलाई अपहेलना गरेको थारू–रानाथारू आन्दोलन परिचालन समितिले आरोप लगाएको छ ।
थारू–रानाथारू आन्दोलन परिचालन समितिले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८० ले थारुहरुलाई अपहेलना गरेको आरोप लगाएको हो ।
थारू–रानाथारू आन्दोलन परिचालन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो पट्टी देखाउदै एलएन चोकसम्म विरोध र्याली समेत निकालेको थियो ।
¥याली पछि कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलन समितिको संयोजक सानु चौधरीले सुदरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारुहरुलाई देशको नागरिक हुन् भनेर स्वीकार नगरेको बताईन् ।
प्रधानमन्त्री धनगढी पुग्दा थारुहरुले धनगढीको सडकमा हिड्न पनि नपाएको बताउदै उनले यो देश थारुहरुको पनि भएकाले शान्तीपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु पर्ने बताईन ।
कसैको खल्तीबाट अधिकार मागेका होईनौं, कसैको सम्पत्ति पनि मागेका होईनौं उनले भनिन । प्रदेश सरकारले सबै जातजातीहरुलाई जनसंख्याको आधारमा अधिकार दिएको बताउदै उनले थारुहरुलाई अपहेलना गरेको बताखईन ।
ऐन सशंसोधन नभए सडक र सदन दुबै तताउने चौधरीले चेतावनी दिईन । कोणसभामा रानाथारु, थारु अगुवाले सम्बोधन गरेका थिए ।
