फागुन २३ धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न विशेष व्यवस्था सहित विधेयक ड्राफ्ट गरेपछि पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ मा अस्थायी तथा करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध गरिरहँदा करारका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका हुन ।
करारका कर्मचारीहरूले विधेयक हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रवार स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाबाट धनगढी पुगेका कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।
विद्यार्थीहरूले भने सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै दैनिक रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ गते उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिले २८ वटा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि उक्त प्रतिवेदन सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले केही दिन अघि सत्ता पक्षको बैठक बोलाएर विधेयमा करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी राखिएको विशेष प्रावधान हटाउने सहमति भएको बताएका थिए ।
विधेयकमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि पहिलो पटक छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
