माघ ०४ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सामाजिक प।िबर्तनका लागी सबैले एक भएर लाग्नु पर्ने बताएका छन । शुक्रबार राष्ट्रिय दलित आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधि र सेलमा कार्यरत नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरुलाई दुई दिने अभिमुखी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन । देश राजतन्त्रबाट गणत्रान्त्रीक ब्याबश्थामा गईसकेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहले सामाजीक परिबर्तन हुन नसकेकाले सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
जात ब्याबश्थाले सबैलाई विभेद गरेको बताउदै उनले सामाजिक परिवर्तन जरुरी भएको बताए । जातीइ ,वर्गिय र लैङगीक परिबर्तन नभए सम्म सभ्य समाजको निर्माण हुन नसक्ने बताउदै मुख्य मन्त्री शाहले जातीय विभेदको अन्त्यका लागी सबैले हातेमालो गर्नु पर्ने बताए । पुरातनबादी सोच र जातीय मानसिकताका कारण समस्या भएको बताउदै उनले सबै खाले विभेदको अन्त्यका लागी अभियानकासाथ अगाडी बढ्नु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुगम भनिने कैलाली र कञ्चनपुरमा जातिय रुपमा छुवाछूत भईरहेको बताए । नेपाल सरकारले जात परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेपछि बाहुनको जनसंख्या बढ्नुकासाथै दलितको जनसंख्या घटेको बताउदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलितको २० प्रतिशत जनसंख्या जात परिवर्तनका कारण १६ प्रतिशतमा झरेको बताए ।
छुवाछूतका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर परेको बताउदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजस्वमा समेत कमी आएको बताए । संबिधानले स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहहरुमा दलित बिकास समिती गठन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले मात्र गठन गरिसकेको बताए ।
दलित सशक्ति करण ऐन अन्र्तगत दलित विकास समिति गठन नहुँदा काम गर्न सकस भएको बताए । जातिय मुद्धामा पुलिसले प्रमाण खोज्दा मुद्धा फिलतो हुने गरेको बताउदै उनले जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी बढि जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए । त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले थर परिबर्तनले गर्दा आफ्नो अस्तीत्व मेटिने बताईन ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा यस विषयमा आवाज उठाउने बताईन । त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उप प्रमुख कन्द्रकला रानाले नेपालको संबिधानले ुसबैलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वन हुन नसक्दा समस्या भएको बताईन । जातिय विभेदको अन्त्य कानुनी रुपमा भए पनि व्यवहारीक रुपमा हुन नसकेको बताउदै उनले भौतिक रुपमा नभई मानसिक रुपमा चेतनाको विकास गरिनु पर्ने बताईन ।
बिकासलाई आर्थिक रुपमा जोड्न सकिएन भने बिकासको कुनै औचित्य नहुने बताउदै उनले सबै भन्दा पहिले मानसिक विकास आवश्यक भएको बताईन । त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देव राज बिश्वकर्माले दलित समुदायहरुले भोगिरहेको समस्या समुदायले एकजुट नभएसम्म अन्त्य नहुने बताए । उनले जातिय छुवाछूतका मुद्धा दलित आयोगमा आउनेगरे पनि सरकारसंग समन्वयन नहुने हो भने समाधान नहुने बताए ।
उनले अमुख जातीलाई छुन नहुने, अमुख जातीसंग बिवाह नहुने सोचका कारण जातिय छुवाछूत कायमै रहेको बताए । नेपालको संबिधानमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको बताउदै उनले अझै जातीय विभेदको अन्त्य हुन नसकेको बताए । उनले मानिसलाई अपमान गरिने कुनै पनि शान्तिीले देशमा शान्ती नभई द्धन्द निम्त्याउने बताउदै मुर्दा शान्तीलाई शान्ती भनिरहेकाहरुले बुझनु पर्ने बताए । त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले नेपालको संविधानले कुनै पनि विभेद गर्न नपाईने ब्याबश्था गरेको बताए ।
दलितलाई विशेष सुविधा दिनु पर्ने बताउदै उनले कानुन कार्यान्वयनमा सबैले एयबद्धता र प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक भएको बताए । पुरानो सोचमा परिबर्तन आउन जरुरी भएको बताउदै उनले दलित शब्द पहिचान भएको बताए । त्यसैगरी डीआईजी गणेश चन्दले कानुन कार्यान्वयनका लागी कटीबद्ध भएको बताउदै जीम्मवारीका साथ काम भईरहेको बताए । आयोगकी सदस्य मीनादवी सोबले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका शुसिल विश्वकर्माले गरेका थिए भने कार्यक्रम दुईदिन सम्म चल्ने छ ।