असार ३१ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रबक्ता, जलश्रोत तथा सहरी बिकास मन्त्री अक्कल रावलले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाका कारण बजेट अलपत्र परेको दावी गरेका छन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता, जलश्रोत तथा सहरी बिकास मन्त्री अक्कल रावलले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाका कारण बजेट अलपत्र परेको दावी गरेका हुन ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर पास गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेश प्रमुख मिया काठमाण्डौँ गएकाले उक्त प्रक्रिया रोकिए पछि बजेट अलपत्र परेको उनले बताएका हुन । हामीले असार २८ गते सदन अन्त्यका लागी प्रदेश प्रमुखकहाँ सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका थियौँ, सदनबाट बजेट पास हुने अवस्था नभए पछि अध्यादेशबाटै भए पनि निकास दिने तयारीमा हामी थियौँ उनले भने ।
त्यसका लागी सदन अन्त्य गरिनु पर्ने बताउदै उनले सदन अन्त्यका लागी सिफारिश गरेको ४ दिन भइसकेको बताए । प्रदेश प्रमुख काठमाण्डौँमा हुनुहुन्छ, त्यही कारण अध्यादेशको प्रक्रिया पनि रोकियो उनले भने । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने एमालेबाट मन्त्री भएका शुरेन्द्र पालको पहिलो जिम्मेवारी भए पनि बजेट अलपत्र छोडेर राजिनामा दिइसकेपछि सदनमा छलफलको प्रयास गरेका उनले बताए ।
सम्भव नदेखिए पछि कानुनी प्रावधान अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट अध्यादेशबाट भए पनि पास गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउदै उनले प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टीको कार्यक्रताझैँ तयारी गरेकै बेला काठमाण्डौँ गएकाले प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकिएको प्रबक्ता रावलले जानकारी गराए ।
सबिंधान अनुसार असारमा बजेट पास गरेर साउन देखी कार्यान्वयन हुन्छ, राजश्व उठाउन शुरु गरिन्छ, अब बजेट पास नहुँदा ति प्रक्रिया सबै रोकिने छन्, उनले भने । यसमा एमालेका साथीहरु जिम्मेवार हुनु भएन, आफैले उत्कृष्ठ भनेको बजेट बिच बाटोमै छोडेर जानु भयो, उहाँकै कारण नयाँ आर्थिक बर्षमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुने भएकाले समग्र प्रदेशलाई घाटा नहोस भनेर सकेसम्म बजेट पास गर्ने गरी लागिरहेका छौँ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
सभामा बजेट पेस गरेका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसगैं प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले साउन १८ गतेसम्म विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी ब्याबश्था रहेको छ ।
