सदीयौ बर्ष देखि जातिय विभेद र छवाछूतले जरा गाडी रहेको नेपाली समाजमा अहिले पनि जातीय विभेद कायमै रहेको छ । राणाकालमा कानुनी रुपमा मान्यता पाएको जातिय विभेद र छवाछूतलाई समाप्त गर्न राज्यसंगै दलित समुदाय पनि जीम्वार हुन जरुरी छ । हुन त सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी सकेको छ । कसुर र सजाय ऐन पारीत भई लागु भईसकेको अबश्था छ । तर पनि जातीय विभेद अन्त्य हुन सकको छैन ।
२००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिले सबै मानिस समान हुन र छुवाछूत मानवता बिरोधी कलंक हो भन्ने मूल्य मान्यता स्थापित गरेको भए पनि अहिले सम्म छुवाछूत र जातिय विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद विषय हो । छुवाछूत हटाउन निरन्तर प्रयासहरु भईरहेका भए पनि अहिले सम्म अन्त्य हुन नसक्नु राज्यको असफल्ता हो । गैर जीम्मेवारीपन हो । जातीय विभेद र छुवाछूत नहटे सम्म नेपाली समाज सभ्य सुसंस्कृत बन्न सम्भव नभएकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
परापूर्वककाल देखि जातिय बिभेदको शिकार हुदै आएका दलितहरु आर्थिकरुपमा सबल र आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । पहुचमा, आवाजमा,सूचनामा, रानीतिमा र अर्थमा दलितहरुको सशक्तिकरण हुन जरुरी छ । आत्म निर्भर नभए सम्म दलितसमुदाय विकासको मुलधारमा आउन नसक्ने भएकाले सरकारले सबै क्षेत्रमा सशक्तिकरण गरेर दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ ।
दलित समुदायको मानव अधिकारको सुनिश्चित्ता गर्दै कानुनी राज्यको आभाष दिलाउने गरी जातीय विभेदका मुद्धाहरुमा न्याय दिलाउन सरकारले अहम भूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ । दलित समुदायको सबै क्षेत्रमा पहुच बिस्तारगर्नका लागि पनि सरकारी स्तरबाटै भूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ । जातिय विभेदको अन्त्यका लागी दलितहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी छ । दलित समुदायका लागी छुट्याईने बजेटहरुको सदुपयोग हुन नसकेर फ्रिज जाने अबश्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
लक्षित बर्ग समुदायका लागी विनीयोजन गरिएको बजेटको जानकारी पाउनुका साथै उनीहरुको पह्ुचमा बजेट पुग्न जरुरी छ । समग्रमा दलितहरुलाई अर्थिक रुपमा सबल बनाएर जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सहज हुने भएकाले सरकारले जातिय विभेदको अन्त्यका लागी दलित समुदायको आत्मनिर्भतामा योगदान पु¥याउन जरुरी छ । आत्मनिर्भ बनौ, जातिय विभेदको अन्त्य गरौ भन्ने उदैश्यले कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।
