बैशाख ०८ अछाम । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी शिक्षा प्रणाली प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य सहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।
गाउँसभाको १८ औँ अधिवेशनको सोमबार सम्पन्न पहिलो बैठकले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि गाउँपालिका अन्तर्गत यो प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार मेल्लेख गाउँपालिकाका आठवटै वडाका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्कबहादुर धामीद्वारा जारी सूचनामा उक्त व्यवस्था पालना नगरेमा निर्णय अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुदृढ गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान सरकारी शिक्षातर्फ केन्द्रित गर्न निर्णय गरिएको बताए ।
विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि अघि बढेको बताउदै उनले गाउँपालिकाको निर्णय पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही देखि लिएर विकल्प खोज्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने बताए । सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँदा शिक्षक र व्यवस्थापन दुवै थप जिम्मेवार बन्ने र यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, सबै वडा कार्यालय तथा विद्यालयहरूलाई बोधार्थ पठाएको छ । साथै शैक्षिक सुधार अभियानमा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई अपिल गरिएको छ । यसअघि अछामकै तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदै गएको बताइएको छ ।
