सीमान्तीकृत वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने उदेश्यले समानुपातिक प्रणालीको अबधारणा ल्याइएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सीमान्तीकृत वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भएपछि समानुपातिकको अबधारणा ल्याइएको भए पनि नेताका आफन्तहरु भर्तीकेन्द्र बन्दै गएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतको प्रतिनिधि जनख्याका हिसाबले नीति निर्माण तहमा हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यले ल्याईएको समानुपातीक प्रणालीको दुरुपयोग हुदै आएको छ । नेता र दलहरूले समानुपातीक प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ ।
महिला कोटामा नेताका श्रीमती र आफन्त, दलित वा मधेसी र जनजातिमा पनि त्यही वर्गका पनि सीमान्तीकृतको सट्टा पहु“चवाला वा नेताका नजिककाले अवसर पाउने गरेका छन । निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा अहिले पनि पुरानै रोग देखिएको छ । नया“ दलहरूले पनि नातावाद र आसेपासेवादलाई प्रश्य दिएका छन । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सुचिमा दलहरुल आफ्ना मान्छेहरु समाबेश गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको मर्म र उदेश्य विरुद्ध ब्यापारी र नेताहरुका आफन्त र निकट का मान्छेहरु समानुपातीक सुचिमा परेका छन । नातावाद, कृपावाद र धनवादले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । संविधानको धारा ८४ ले समानुपातिक प्रणाली मार्फत १ सय १० जना सांसद चुन्ने व्यवस्था गरेको छ । दलहरूले यसलाई आफ्ना नातागोता र व्यापारी भर्ती गर्ने माध्यम बनाएका छन । समानुपातिक सूचीमा पहु“चवाला, ठेकेदार र नेताका श्रीमती वा भाइभतिजा अटाएका छन् । वास्तविक सीमान्तकृत, दलित र गरिबहरू सूचीबाट बाहिरिएका छन् ।
रास्वपाले त आन्तरिक निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउनेलाई समेत पाखा फालेर नेताका प्रियहरूको नाम समाबेश गरेको छ । यसरी नीति निर्माणमा सीमान्तीकृतको भाग खोसिने गरेको छ । उनीहरुको पहुँच पुग्न नसकेको अबश्था छ । समानुपातीक सुचीमा लक्षित बर्ग समुदायलाई राख्न बाध्यकारी नियम बनाएर समानुपातीक प्रर्णालीलाई सार्थक बनाउन जरुरी छ । समानुपातीक सुचिमा लक्षित बर्गलाई राख्न बाध्यकारी नियम बनाउन जरुरी छ ।
