विज्ञानले असम्भव लाग्ने कुराहरुलाई सम्भव बनाउदै प्रविधिमा फडको मार्दै आएको अबश्थामा पनि समाजमा अझै हरेक खालका विभेदहरु कायमै छन । ति सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य हुन जरुरी छ । लिङगका आधारमा, जातका आधारमा र भुगोल र क्षेत्रका आधारमा गरिने सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न सबैले लाग्न जरुरी छ ।
महिला माथी हुने विभेद र दलित समुदायमाथी गरिने विभेद एउटै खालका नभए पनि विभेद विभेद नै हो । विभेदले पु¥याउने चोटको पीडा एउटै हो । त्यसैले सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी छ । नेपालमा सक्षम महिलाको कमी छैन, तर पनि उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार हुदै आएको छ ।
उनिहरुलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिन नसकेर पार्टीहरुले विभेद गर्दै आएका छन । यस्ता विभेदको अन्त्य गरी महिलाहरुलाई प्रमुख जीम्ेवारी पार्टीले दिने आँट र सहास गर्न जरुरी छ । हरेक निर्बाचनमा महिलाहरुलाई प्रमुख स्थान दिन जरुरी छ । घरमा सासुको, श्रीमानको र पार्टीमा नेताहरुले गर्ने महिलामाथीको विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।
संविधानले निजामती सेवामा महिलाको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको छ । महिला, पुरुष वा अन्य लिङगी भएकै कारण कसैलाई होच्याउने वा अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम बन्द गरिनु पर्छ । दलित भएकै कारण उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने चिन्तनको पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
समाजका हरेक क्षेत्रमा गरिने जातिय विभेदको अन्त्य गर्न पनि निर्बाचनमा दलितहरुलाई स्थान दिन आवश्यक छ । देशका जवुनसुकै स्थानमा रहने मान्छे समानहुन भन्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।
राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा दलित समुदाय र महिलालाई पु¥याउन जरुरी छ । बर्तमान अन्तरीम सरकारले विशेस गरी दलित र महिलाका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । राज्यको नजरमा कुनै विभेद छैन । सबै नागरिक समान हुन भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।
