आजकाल न्याय प्रणाली बदनाम हुदै गएको छ । नेता र पार्टीका झोलेहरुका कारण न्याय प्रणाली बदनाम हुदै गएको हो । पीडीतले न्याय नपाउने भए पछि अदालत प्रतिको जनविश्वास कम हुदै गएको छ । संविधानमा न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालन हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
राजनीतिक दलका कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थाले पछि न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । अदालत कुनै पनि दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नभई न्यायको मन्दिर हो भन्ने चेतनाको विकास गर्न न्यायपालीकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन जरुरी छ । नागरिकलाई आशा, भरोसा र सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी न्यायपालीकालाई काम गर्ने बातबरण बनाउन जरुरी छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति भागवण्डामा नभई योग्यता दक्षता र अनुभवको आधारमा गर्न जरुरी छ । राजनीति भन्दा टाढा रहेको स्वतन्त्र नयायपालीकामा दक्षता हासिल गरेको ब्याक्तिलाई न्याधीश नियुक्त गर्न आवश्यक छ । न्याय प्रणाली, यसको निष्पक्षता प्रति गुम्दै गएको जनविश्वासलाई कायम गर्नेगरी न्याय सम्पादन गर्न जरुरी छ ।
हालै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका २७ जना न्यायाधीश मध्ये ६ जना कानुन व्यवसायी राजनैतिक दलका भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चारजना कांग्रेस र दुईजना एमाले निकट भएकाले उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्र नभई व्यावसायिक योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
उक्त नियुक्तिले न्यायलाई कमजोर बनाउने, विधिको शासन कायम हुन नदिने र नेपालको न्यायिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रमाण देखाएको छ । वर्षौंदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा कायम गरिदै आएको कोटा प्रणाली गलत भएकाले जनताले आवाज उठाउन जरुरी छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दक्षता, योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउन जरुरी छ । दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले निष्पक्षरुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
न्यायालय राज्यको मेरुदण्ड भएकाले न्यायिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, सक्षम र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न जरुरी छ । न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउन जरुरी छ ।
