जेठ १२ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो प्रदेश सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भए पनि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको अबश्थामा पाचौ पटक सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको हो । पहिलो ससंघीयता कार्यान्वयन पछि पहिलो पटक २०७४ सालमा प्रदेश सभा निर्वाचन भएपछि सात वटा प्रदेशमध्ये पाँच वटा प्रदेशका सरकार पटक पटक परिवर्तन भए पनि मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पूरा अवधि स्थिर रहेका थिए ।
सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व साविकको नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए । कतिपयले उनलाई भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन । केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व फेरिएको थिएन । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । अब पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २९ जना सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका रावलको यात्रा लामो समय सम्म टिकेन । मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पछि संसदीय अङ्कगणितमा निर्णायक शक्ति मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए पछि रावल पदमुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि उनले उक्त सङ्ख्या जुटाउन सकेका थिएनन् ।
रावल पछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका थिए । उनलाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीको साथ रहेको थियो । २०८० चैत २२ गते केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिए पछि उनले राजीनामा दिनु प¥यो । शाहको बहिर्गमन पछि २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
सोडारीको कार्यकाल पनि निकै छोटो रह्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवाद र दुई फरक दाबीका बिच प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछि सोडारीले एमाले, माओवादी र नाउपाको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए । सोडारीको कार्यकाल पनि सुखद रहेन । २०८१ साउन १८ मा विश्वासको मत पाउन नसके पछि उनले राजीनामा दिए । हाल उनी भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाका कारण सोडारीको राजनीतिक यात्रा अहिले सङ्कटमा रहेको छ ।
सोडारीपछि २०८१ साउन १० मा फेरि कांग्रेसका कमल बहादुर शाह एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमको सत्ता फेरबदलको यो यात्रा अहिले फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी बिचको एकताले प्रदेश सभामा नयाँ समीकरण बनेको छ । यी दलहरू मिलेर बनेको नेकपा २१ सिट सहित प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ ।
नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीका अनुसार अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच संयुक्त सरकार बनाउने वा पार्टी नै एकीकरण गर्ने स्तरको छलफल चलिरहेको छ । ‘हामी सरकार चलाउन मात्र होइन, तीन वटै शक्ति मिलेर अघि बढ्ने र पार्टी नै एक गराउने विषयमा छलफलमा छौँ । केन्द्रबाट ठोस निर्देशन आएपछि यहाँको सरकारमा पनि त्यसैअनुसार परिवर्तन आउन सक्छ,’ उनले भने । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीे भने अहिलेकै कांग्रेस–एमाले समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अन्य दलहरू जोड्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै उनले यदि समीकरण फेरबदल हुने भए कांग्रेसले सरकार छोड्नु पर्ने उनले बताएका छन । एमालेका मन्त्री वीरबहादुर थापा पनि माथिल्लो तहको निर्णयकै पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भइरहेको यो निरन्तरको सरकार फेरबदलले सरकारको कामकारबाहीमा असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पूर्वशिक्षक तथा प्रदेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहने हरिचन्द्र विष्ट यसरी पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको विकास र सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन् ।
विष्टका अनुसार सरकार फेरिरहँदा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्छ, जसका कारण नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् । ‘अघिल्लो पटक त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा एउटा पद्धति बस्न खोजेको थियो, तर अहिलेको अस्थिरताले प्रदेश संरचना प्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने । विष्टका अनुसार बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले बजेट खर्च हुन नपाउने, विकास योजनाहरू अलपत्र पर्ने र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू समेत डराउने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
एउटा मन्त्रीले योजना बुझ्दाबुझ्दै अर्को मन्त्री आउने परिपाटीले काम भन्दा बढी कागजी प्रक्रियामा समय खेर गइरहेको उनको बुझाई छ । अहिले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको राजीनामा र एक जनाको निलम्बन पछि ५१ सांसद कायम छन् । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा टिकेको वर्तमान सरकार अब ठुलो दलका रूपमा उदाएको नेकपाको दबाबमा परेको छ ।
