सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ कार्यान्वयन नगरी संदनमा संशोधनका लागी संशोधन विधेयक पेश गरिएको छ । २०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण गरिएको दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन विधेयकपेश गरिनु दलित समुदायका लागी दुखद विषय हो । ऐन संशोधनले प्रदेश सरकारको दलित समुदाय प्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट भएको छ ।
ऐन संशोधनमा लैजानुले सदियौ बर्ष देखि विभेद सहदै आएका समुदायलाई अझै विभेद गर्ने काम भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको विभेद प्रस्ट भएको छ । एउटै समयमा पेश भएको युवा तथा खेल्कुद विकास ऐन कार्यान्वयन गरिनु र दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनमा लैजानुले यो कुराको पुष्टि गरेको छ । ऐन कानुनहरु संशोधन हुदैनन भन्ने कुरा होईन ।
कार्यान्वयनमा लैजादा आउने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै संशोधन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले गहन छल्फल गरेर पारित गरेको ऐनलाई कर्मचारिहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने उदेश्यले दलितका अधिकारहरु कटौती गर्ने गरी संशोधन गर्न लागेको विषय प्रति दलित समुदायको घोर आपत्ती छ । दलित सशक्तीकरण‘ऐन पारित भएको ४ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन नभई संशोधनका लागी पेश गरिनुले दलित समुदाय माथी विभेद भएको छ ।
यस्ता विभेद विरुद्ध सिङगो दलित समुदाय एकजुट हुन जरुरी छ । सदनमा ३ जना प्रदेश सभा सदस्यले जती बोले पनि बहुमतको बलमा दलितका आवाज नसुनिएको उनिहरुले बोल्दै आएका छन । यदी त्यसो हो भने लक्षीत बर्ग समुदायको लागी बनेको ऐन कानुन त्यो बर्ग समुदायको हितमा ह“दैन भने कानुन बन्नुको अर्थ हुदैन भनेर प्रदेश सरकारले बुझन जरुरी छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागी अथक प्रयास गरेका दलित समुदायका आवाजहरुलाई दबाईएको छ । यसरी जबरजस्ती गरेर बनाईने ऐन समुदाएका पक्षमा आउदैन भन्ने विषयमा दलित समुदाय सचेत छन । त्यसैले उनीहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन । भनेर राख्दा पनि हुने बताए । जे सुकै होस संशोधनका लागी पेश गरिएको विद्येक चाडै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । लक्षीत समुदायलाई अपन्वत्व महशुस हुने गरी, लक्षित बर्गको पहु“चमा हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा ऐनको कुनै महत्व हुने छैन ।
