सरोज विश्वकर्मा , चैत्र ०७ धनगढी । धनगढी उप महानगरपालिकाकी उप प्रमुख सुशीला मीश्र भट्टले कानुन बुझाउन सके न्यायमा सहज पहुँच बढाउन सकिने बताउनु भयो । सोमबार धनगढीमा आयोजित न्यायमा पहँुच अभिबृद्धि गर्नका लागी सरोकार तथा सञ्चाकर्मीहरुसंगको एक दिने अन्र्तक्रिया कार्यक्रम्मा बोल्दै उप प्रमुख भट्टले यस्तो बताउनु भएको हो । उप प्रमुख भट्टले सर्बसाधारणले अझै कानुन नबुझेकाले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेको बताउदै सर्ब साधरणलाई कानुन बारे जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो । उनले न्यायिक समितिमा अहिले सम्म १ सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराउदै अधिकाँस मुद्धाहरु मेलमिलाप गरी टुङग्याईएको बताउनु भयो । उनल धनगढी उप महानगरपालीकाको न्यायिक समिति प्रादेशिक न्यायिक समिति भएको बताउदै सुदूरपश्मि प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका पीडितहरु आउने गरेको बताउनु भयो । उनले जातिय विभेद संगै नैतिक विभेद बढेको बताउदै त्यस्को अन्त्य गर्न छलपल भईरहेको बताउनु भयो । उनले ६ सय ४७ जनाले परामर्श लिएको जानकारी गराउदै दैनिक छ जनाले प्रत्यक्ष परामर्श लिने गरेको बताउनु भयो । उनले सुरुमा १० रुपैयामा मुद्धा दर्ता गर्ने गरेको जानकारी गराउदै अहिले कार्यविधि शंशोधन गरेर एक सय रुपैया लिने गरेको जानकारी गराउनु भयो । सय रुपैयामा न्याय प्रबाह गर्दै आएको बताउदै उप प्रमुख भट्टले प्रहरी र अदालत सम्म जान नपरोस भन्ने उदेश्यले काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उनले अहिले ३९ जना मेलमीलाप कर्ताहरुले न्याय सम्पादनमा सहजीकरण गरीरहेको जानकारी गराउदै टाढाका वडा कार्यालयबाटै मुद्धाको छिनोफाने गर्ने गरी काम भईरहेको जानकारी गराउनु भयो । उनले ६५ वटा मुद्धामा मेलमीलाप गराईएको जानकारी गराउदै उनले एउटा मुद्दामा भने न्यायिक समितिले सुनुवाइ पछि फैसला गरेर टुंगोमा पु¥याएको जानकारी गराउनु भयो । उप महानगरपालिकामा आएका मध्ये २६ वटा मुद्दाको सम्वन्धित निकायमा जानकारी पठाइएको र ३ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइएको बताउनु भयो । न्यायिक समितिले यस अवधिमा एउटा मुद्दा भने दरपीठ गरेर फिर्ता पठाएको उनले जानकारी गराईन । उप महानगरको न्यायिक समितिमा छलफल पछि झगडियाहरुले ३ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको बताउदै उनले समितिमा हाल १९ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेको जानकारी गराईन ।
धनगढी उप महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक एवम् उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले २ वर्ष सम्म कोभिडका कारण न्यायिक समितिमा काम गर्न समस्या भएको बताइन् । न्यायमा पहुँच अभिवृद्वि गर्न विभिन्न समयमा अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताईन । अहिले न्यायिक समितिमा धेरैको पहुँच बढेको बताउनु भयो । त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक सरस्वती अधिकारीले फागुन महिना सम्म महिला सेलमा ४ सय ६७ वटा महिला हिंसाका मुद्धाहरु दर्ता भएको जानकारी गराउदै सबै भन्दा बढी बालविबाहका कारण महिला हिंसा हुने गरेको पाईएको जानकारी गराउनु भयो । उनले आफु आएको ३ महिना भएको बताउदै ३ महिनाको अबधीमा सबै भन्दा बढी बाजुरा बझाङ र बैतडीका पीडितहरु आउने गरेको बताउनु भयो । उनले पछिल्ले समयमा एक हप्ता सम्म हराउने केशहरु बढी रहेको जानकारी बताउदै साथीको जन्म दिनको पार्टीमा जाने बहानामा बीयर खानेर हराउने गरेको पाईएको बताउनु भयो । त्यस पछि लागुऔषधमा फस्ने गरेको पाईएको पनि उनले जानकारी गराउनु भयो । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका कारण हाडनाता करणी सम्म हुने गरेको जानकारी गराउदै फेसबुकले अराजकता भित्र्याएको बताउनु भयो । त्यसैगरी मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र केसीले जग्ग धनी पूर्जा श्रीमानको नाम्मा हुने र श्रीमानले अर्कौ विबाह गर्दा रोक्का गर्न आउने महिलाहरुको संख्या धेरै भएको बताउदै आफुले केही गर्न नसक्ने बताउनु भयो । जमीन रोक्का गर्न भनेर आउछन त्यो अधिकार हामीलाई छैन । हामीले अदालतले आदेश दिए मात्र रोक्का गर्न सक्छौ उनले भन्नु भयो । त्यसैगरी नापी कार्यालयका प्रमुख सुदर्शन धामीले एकिकृत कानुन र कार्यविधि नबन्दा सम्म समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो । उनले कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताउदै केही कर्मचारीहरुले गलत गरेको भए आफुलाई जानकारी गराएमा यस्ता कार्यहरु रोक्न सकिने बताउनु भयो । उनले सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै बाटो पहिले बढी र पछि कम हुन स्वतह कार्यालयका कर्मचारीहरुको कमजोरी बदमासी भएको बताउनु भयो । उनले आफुसंग आएका यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्ने बताउनु भयो ।