जातीय विभेदका घटनाहरु ग्रामीण क्षेत्रका मात्र नभएर सहर बजारमा समेत घट्ने गरेका छन् । तर घटनाको उजुरी प्रहरी समक्ष आउने गरेका उदाहरणहरु कमै छन् । सरकारले विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्ष बिति सक्दा पनि सुदूरपश्मि प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले जातीय भेद्भाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ समेत पारित गरेर लागू भईसकेको छ ।
ऐन लागू भएको १० वर्ष पुग्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन । जातीय विभेद सम्बन्धमा उजूरी आए पनि मिलापत्र गरेर घटनालाई सम्झौतामा टुङग्याउने गरेका कारण जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी घटनाहरु बढ्दै गई रहेका छन ।
धेरै जस्तो ठाउमा राजनितिक क्षेत्रमा दलितको पहुच कम भएकै कारण पनि जातिय भेदभावका घटेका छन । विध्यालय होस या कुनै सरकारि कार्यालय, जुनसुकै ठाउंमा जातिय विभेदका घट्ना तथा राजनिति जातीय छुवाछूत सम्बन्धी घटनाहरुमा सम्बन्धित निकाय समेत जिम्मेवार नबनेको अबश्था जीवित रहेको छ । सर्बसाधारण मात्र होईन कार्यालयका हाकीम तथा विध्यालयका शिक्षकले समेत बिभेद गरेका घटनाहरु सार्बजनिक हुदै आएका छन । छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए पनि खासै परिणाम नदेखाएको अबश्था छ । जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही हँदैन भने जातीय विभेदको अन्त्य कसरी हुनछ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसरी मौलाउदै गएको जातीय बिभेदको अन्तय गर्नु पर्छ । त्यसैले यस्ता विभेदका घटनाहरुमा सचेत हुन जरुरी छ ।
