भदौ ०८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वयको माग गर्दे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय तहका साझा सवाल तथा समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल र नीतिगत सहजीकरण गर्न माग गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न, निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ ।
यसले प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई बैठकमुखी नभई परिणाममुखी बनाउन योगदान पुग्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा आधारित नभई संविधान प्रदत्त अधिकारको सम्मान, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा जोड दिइएको छ ।
सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास तथा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमलाई उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । देशभरका स्थानीय सरकार चालू कार्यकाल भित्र बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाहमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियानमा रहेकाले यी विषय तहगत सरकारको साझा दायित्व भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न हरेक स्थानीय सरकारलाई निश्चित रकम ससर्त अनुदान उपलब्ध गराई प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत, साधन र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन सके बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह न्यूनीकरणका अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक तथा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य गरेर सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
जोशीले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, अर्थपूर्ण सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि तीनै पक्षको साझा पहल आवश्यक रहेको बताए । बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माणसँगै बालविवाह न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहको विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै बाल अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले सहकार्य गर्न सके सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई बालमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउन सकिने उनले बताएका छन ।
