भदौ ०८ धनगढी । सरकारले हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भए पनि उनीहरूको पहिचान, पुर्नःस्थापना र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
२०७९ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि घोषणाको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पहिचान, पुर्नःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।
पहिचान, पुर्नःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन । जारी विज्ञप्तिमा मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
संस्थाहरूले मुक्तिको घोषणा मात्र पर्याप्त नभएको बताउदै हरवाचरवा परिवारका लागि भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन र आर्थिक पुर्नःस्थापना लगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुर्नःस्थापना हाम्रो सरोकार’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाएको अभियान प्रति उनीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन ।
आरडिएन नेपालका अध्यक्ष मोहन ओडले हरवाचरवाको समस्या विशेषगरी मधेस प्रदेशसँग जोडिएको भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुर्नःस्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ओडले बताए । “नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक भएको ओडले बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश कोलीले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताए । भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुर्नःस्थापनाको योजना बनाउन र त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न उनले माग गरे ।
मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन मंगलबार देखि मधेस प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन तथा विभिन्न गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सबै सरोकारवालालाई मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
अधिकारवादी संस्थाहरूले मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यका सेवा, सुविधा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा मुक्ति घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भूमि, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नभए सम्म हरवाचरवाको वास्तविक मुक्ति सम्भव नभएको बताइएको छ ।
