बेशाख २८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा डेढ लाख बढि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन । भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या निकै ठुलो रहेको छ । आयोगका अनुसार कैलालीमा १ लाख १८ हजार ९ सय १३ परिवारको निवेदन प्रमाणीकरण भएको छ । जसमध्ये २१ हजार ५ सय ४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन रहेका छन् ।
यसमा ७ हजार ६ सय ३९ दलित भूमिहीन र १३ हजार ९ सय १४ सुकुमबासी परिवार रहेका छन् । बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको श्रेणीमा छन् । त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६ सय ३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन् । जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४ सय सुकुमबासी र ५३ हजार ५ सय ६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी संघीय सरकारले चालेको सरकारी जग्गा खाली गर्ने कदमको सैद्धान्तिक समर्थन गरेका छन । व्यावहारिक कठिनाइ प्रति उनी चिन्तित छन् ।
उनका अनुसार भूमि माफियाले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य भए पनि २०–२५ वर्षदेखि बस्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विना विकल्प विस्थापित गर्न सकिँदैन । उनले जिल्ला प्रशासनमा पनि भनेको बताउदै भर्खरै वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई उठाउनुहोस्, तर जो वर्षौँदेखि त्यहीँ बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई विना विकल्प उठाउनु न्यायसंगत हुँदैन,भन्ने सुझाव दिएको प्रमुख चौधरीले बताए । भजनी नगरपालिकाले अहिले वडा–वडामा टोली खटाएर वास्तविक सुकुम्बासी र भर्खरै जग्गा कब्जा गर्नेहरूको पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाले बाटो, नदी किनार र सार्वजनिक स्थल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन खुट्टा नकमाउने उनले बताएका छन । त्यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको समस्या झन् जटिल रहेको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय आरक्षबाट विस्थापित भएका पीडितहरूको मुद्दा दशकौँ देखि ज्युँका त्युँ रहेको छ । नगर प्रमुख रणबहादुर महराले नगरपालिकाले अहिले ७० प्रतिशत भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिसकेको जानकारी गराउदै मुख्य समस्या जग्गाको उपलब्धता भएको बताए । डाटा संकलन गरिरहेको बताउदै उनले वडा र सामुदायिक वनहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको बताए । सुरक्षित जग्गा नभएकाले उनीहरूलाई बसाल्न मुख्य चुनौती रहेको महराले बताए । डडेलधुराको परशुराम र आलिताल लगायतका ठाउँबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएर आएका परिवारहरू शुक्लाफाँटा नगरपालीकाको नदी किनार र वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन ।
स्थानीय तहसँग जग्गा बाँड्ने अधिकार नभएको बताउदै उनले आफुले केवल सहजीकरण मात्र गर्ने बताए । संघीय सरकारले ठोस नीति र कानुन नबनाए सम्म समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिने देखिएको बताउदै उनले विगतमा भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तयारी गरेको बताए । अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १० प्रतिशत सम्म राजस्व लिएर जग्गाधनी पुर्जा दिने भनिएको बताउदै उनले आयोग विघटन र पुनर्गठनको चक्रसंगै सरकार बदलीने गरेका कारण काम बीचैमा रोकिएको बताए ।
विकास निर्माण, बाटो र सार्वजनिक कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा खाली गरिनुपर्ने बताउदै उनले सुकुम्बासी र आरक्ष पीडितका नाममा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीय संवेदनाका आधारमा व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनु पर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख बजारहरू पनि ऐलानी जग्गामै रहेको बताउदै उनले अत्तरिया लगायतका बजारहरू सरकारी जग्गामा रहेकाले लालपुर्जा नभएको बताए ।
