जेठ १८ धनगढी । सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा कमका योजनामा बजेट नदिने भएको छ । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जोडिएर आएका २५ लाख भन्दा कमका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट नदिने भएको हो ।
प्रदेशसभामा सहभागी दलहरूको आइतबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकले २५ लाख भन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यावस्था रहेको छ ।
सोही मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्णय अनुसार २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेट आवश्यक परेमा कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने छ ।
साथै प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ । मापदण्ड औपचारिक रूपमा नबन्दा सम्म यी बुँदालाई प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणका चार आधारका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो ।
२५ लाख भन्दा कमका आयोजनामा बजेट नदिने नीतिका कारण प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूले २ देखि १६ वटा सम्मका आयोजनालाई एउटै शीर्षकमा जोडेर २५ लाख भन्दा बढी लागत देखाई बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
यो समस्या समाधानका लागि जोडिएर आएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्बर बमले जानकारी गराए । उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
