जेठ १८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय र प्रदेश अन्तरगतका समिति तथा अन्य संस्थाको कुल बेरुजु ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्ममा प्रदेशमा कुल बेरुजु ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार पुगेको हो ।
गत वर्ष २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार बेरुजु रहेकोमा ४ करोड ८ लाख ४० हजार सम्परीक्षण भएर ४ लाख ९९ हजार सम्परीक्षणबाट थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लेखा परीक्षणबाट ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार बेरुजु थपिएको छ ।
जसअन्तर्गत यस वर्ष प्रदेशका सरकारी कार्यालय तर्फको बेरुजु ५५ करोड ५८ हजार ६३ लाख थपिएको छ भने समिति तथा अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ४ करोड ९० लाख २६ हजार थपिएको छ । मन्त्रालय÷निकाय तर्फ थपिएको बेरुजु मध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रहेको छ ।
जुन कुल बेरुजुको ४६.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । जसमा ४ करोड ४६ लाख २ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, १९ करोड ५५ लाख ३७ हजार अनियमित बेरुजु र ४ करोड २७ लाख ८९ हजार पेस्की बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार पछि यस वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु धेरै थपिएको छ ।
यस मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५२ लाख ५७ हजार, अनियमित बेरुजु २० करोड ३८ लाख ६४ हजार, पेस्की ६२ लाख गरी २२ करोड १६ लाख १८ हजार बेरुजु थपिएको छ । जुन मन्त्रालय निकाय तर्फको कुल बेरुजुको ३५.६ प्रतिशत हो ।
अन्य मन्त्रालय निकायमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ४१ लाख ४२ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ करोड २५ लाख ४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड ८२ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १५ लाख ७१ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको १ लाख ९० ह जार बेरुजु यस वर्ष थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग भने बेरुजु नहुने निकायका रूपमा रहेको जनाइएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदमा यस वर्ष १ सय ४१ प्रदेश कार्यालय र १८ संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण गरेकोमा ६२ वटा कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको उल्लेख छ ।
लेखा प्रतिवेदमा पछिल्लो तीन वर्षमा बेरुजु बर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समितिको लेखा परीक्षणमा २०८१ मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएकोमा २०८२ मा बढेर ५० करोड ६ लाख ९३ हजार पुगेको देखिन्छ । यस वर्ष थप १० करोड अझै बढेर ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार बेरुजु पुगेको छ ।
