जेठ १८ धनगढी । सामुदायिक वन स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार बन्दै गएको छ । सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा सीमित नेपालको वन क्षेत्र संरक्ष्ाँणका लागी करिब चार दशक अघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम वन संरक्षणमा मात्र नभई समुदायको सक्रिय सहभागिताले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार बन्दै गएको हो । विसं २०३० को दशक अघि देशका अधिकांश वन क्षेत्र सरकारी निकायबाट व्यावस्थापन गर्ने गरिएको थियो ।
विसं २०१३ सालमा सरकारले निजी वनहरू राष्ट्रियकरण गरेपछि वनप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना कमजोर बन्दै गएपछि वन विनासको क्रम तीव्र रुपमा बढ्दै गएको थियो । वन विनासलाई रोक्न २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा १ सय ३ सदस्यीय वनजङ्गल संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास समिति गठन गरी वन संरक्षणको जिम्मेवारी समुदायलाई दिए पछि वन व्यावस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु भएको थियो ।
त्यसैक्र्मा २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजनाले जनसहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन ग।ेपछि सोही नीति अनुसार पञ्चायती वन तथा पञ्चायत संरक्षित वनको व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो । विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै वन क्षेत्रका लागि लागू गरिएको २१ वर्षीय वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेपछि २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा नामकरण गरिएको होे ।
गुरुयोजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ तर्जुमा गरी लागू गरिएसँगै वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो । कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापछि देशभर सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यक्रमले व्यापकता पाएको थियो । सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र निरन्तरता दिन वन नीति, २०५७, २०७१ र राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ लागू गरिएका थिए । हाल वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले समेत सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड दिएको छ ।
सामुदायिक वनको यही अवधारणाले देशका विभिन्न जिल्लामा वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसको प्रभाव कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि देखिएको छ । वन संरक्षणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधि अघि बढाइएका छन् । कैलालीको वसन्ता क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वन केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई दैनिक जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ ।
स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा सक्रिय थारू साहित्यकार तथा गायक मनिराम चौधरीले स्थानीय भाषा, गीत, कविता र गजल मार्फत संरक्षणको सन्देश फैलाउँदै आएका छन् ।
उनीजस्ता स्रष्टाको सांस्कृतिक अभियानले समुदायमा संरक्षण प्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर–११ स्थित गणेशबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष फुलराम चौधरीले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको बताए ।
सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक वर्ष साधारण सभाबाट वार्षिक योजना तयार गरिने बताउदै उनले सोही योजना अनुसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए । उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताले वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको उनले बताए ।
त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ स्थित गौरीगणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मसराम चौधरीले सामुदायिक वन स्थापना पछि समुदायमा संरक्षण प्रतिको जिम्मेवारी बढेको बताए । वन संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै भावी पुस्ताका लागि वन जोगाउने साझा लक्ष्यका साथ उपभोक्ता एकजुट भएको उनले बताए । सामुदायिक वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए ।
गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर–१० स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदमबहादुर ऐरले वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी समुदायको हितमा खर्च हुँदै आएको बताए । वनबाट प्राप्त आम्दानीले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यावस्थापनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताउदै उनले निर्णय प्रक्रिया देखि संरक्षणका गतिविधि सम्म महिलाहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थालेको बताए । गौरीगङ्गा नगरपालीका वडा नम्बर–१० स्थित लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी कोषाध्यक्ष शान्ती बोहराले वन संरक्षणमा सबै समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् ।
महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागिताले वन व्यवस्थापनलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाएको उनले बताइन् । सामुदायिक वनले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग पुर्याएको उनले बताईन । सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ऐरले सामुदायिक वन व्यावस्थापनमा चुनौती अझै कायम रहेको बताउदै वन अतिक्रमण, वन पैदावारको चोरी निकासी तथा अवैध दोहन जस्ता समस्या समाधानका लागि थप प्रयास आवश्यक भएको बताए ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरिया, कैलालीका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाले समुदायको क्षमता विकास, सहकार्य र समन्वय मार्फत कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै समुदायलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउँदै आएको बताउदै उनले वन व्यावस्थापनलाई नीतिगत रूपमा समेत प्राथमिकता दिइएको बताए ।
सबडिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग र मार्गनिर्देशन गर्ने काम गरिरहेको बताउदै उनले संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी समुदायकै भएको बताए । स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक वन मार्फत दाउरा, घाँस, काठ लगायतका वन पैदावार नियमित रूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै आर्थिक भार समेत कम गरेको छ ।
