नेपाल प्रहरीले संघ, प्रदेश र जिल्ला स्तरका प्रहरी इकाइहरूमा दलित सेल स्थापना गरेको भए पनि सेलको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र भेदभावमा आधारित अपराधका घटनामा जाहेरी, अनुसन्धान र पीडितस“ग समन्वयका लागि प्रहरीले देशभर ८६ वटा दलित सेल गठन गरेको भए पनि उक्त सेलको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको हो ।
प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय सहित सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला स्तरीय प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित सेल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईएको भनिएका सेलहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन । प्रहरीले विगत देखि सञ्चालनमा रहेको महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रस“गै दलित सेल स्थापना गरेको भए पनि अधिकाँश ब्याक्तिहरुलाई जानकारी हुन सकेको छैन भने सेलले काम गरेको देखिएको छैन ।
महिला तथा बालबालीका शाखा हेर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नै दलित सेल हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि सेल निष्प्रभावी बन्दै गएका छन । दलित समुदायले अहिले पनि जातकै आधारमा गरिने विभेद सहदै आउनु परेको छ । जातकै आधारमा जघन्य प्रकृतिका अपराध हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । यस्ता घटनामा अनुसन्धान र समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लामा रहेका प्रहरी युनिटहरूमा स्थापना गरिएका दलित सेल प्रभावकारी हुन नसक्नु दुखद विषय हो ।
संविधान र कानुनको व्यवस्था बमोजिम सबै प्रकारका भेदभाव र अपराधमा दोषीले कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्छ तर अहिले पनि अपराधीले सजाय नपाएको अबश्था छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी सक्रिय भए पनि जातिय विभेदका घटनामा प्रहरी पनि चुक्दै गएको छ । दलित समुदायलाई गरिने जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी बढी जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । मुद्दाको संवेदनशीलतालाई बुझेर दलित सेल गठन गरेको हो भने त्यसको छुट्टै कक्ष र ब्याबश्थापन गरिनु जरुरी छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार दलित समुदायलाई गरिने जातीय विभेदका घटनामा संवेदनशील भएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । दलित सेललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न प्रहरी जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । जातीय विभेदका घटनामा सक्रिय भमूमीका निर्बाह गर्न जरुरी छ ।
