भनिन्छ अचानोको पीर बन्चरोलाई के थाह । हुन पनि हो अचानोको पीडा बन्चरोलाई थाह हुदैन । त्यसैले शुक्लाफाटा आरक्ष पीडितहरुले अहिले सम्म पीडा भोग्दै आएका छन । जनताका पीडाहरु सरकाले सहज रुपमा बुझन नसकेकाले आरक्ष पीडितहरुले अहिले सम्म पीडा भोग्दै आएका हुन । आफ्ना पीडाहरु सरकारलाई सुनाउन जनताले विद्रोह ओकल्नु पर्ने, आन्दोलन गर्नु पर्ने अबश्था अझै कायमै छ ।
आन्दोलनमा पनि सरकारले बल प्रयोग गरी पीडितलाई झन पीडा थप्ने काम हुदै आएका छन । सरकारले आरक्ष पीडितहरुको उचित ब्याबश्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । ३३ वटा आयोग गठन गरेर पनि आरक्ष पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्नु राज्यको असफल्ता हो । आरक्ष पीडितहरुको अधिकार माथीको खेल्बाड हो । आरक्ष पीडितहरुले पशुसरह जीवन विताउनु परेको अबश्था छ । उनीहरुको आफ्नो घरबास उडाएर विश्थापीत गरेपछि उनीहरुको ब्याबश्थावपन गर्नु राज्यको दायीत्व भए पनि त्यसमा राज्य चुककेो छ ।
आरक्ष पीडितहरुको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन । राज्यले उनीहरुको ब्याबश्थापन गर्न जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । राज्य भएको अनुभूती दिलाउन जरुरी छ । आयोगले पेश गरेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । पीडितलाई समस्या थप्ने काम बन्द गरी राज्यले उनीहरुका माग पूरा गर्न जरुरी छ । २०३१ सालमा १ सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा आरक्ष स्थापना भएपछि २०३६ मा पहिलो पटक १ सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विस्तार गरी पूर्वी सेक्टरका बस्ती हटाईए पछि हालसम्म जग्गा समस्या समाधानका लागि ३३ वटा आयोग बनेका भए पनि उनीहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
जिल्लाका विभिन्न शिविरमा २ हजार ४ सय ७३ घर विस्थापित परिवार कष्टमयी जीवन विताउन बाध्य छन । शुक्लाफा“टा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रम्मा पिपलाडी, बेल्डाडी, रौतेलीबिचा र देखतभूलीबाट दुई हजार बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । जग्गा धनी पूर्जा भएका बाहेक अन्य परिवारले सट्टाभर्ना नपाएर वर्षाैदेखि समस्या झेल्दै आएका छन । जग्गा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका आयोगको काम भत्ता पचाएर सकिने गरेकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले आयोग गठन गर्ने समस्या समाधान नगर्ने अबश्था रहेको छ ।
२०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ३३ औ आयोगले पीडितको लगत संकलन गरेर २ हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले अहिले सम्म त्यसको सुनुवाई नगर्नु दुखद विषय हो । शुक्पाफा“टा आरक्ष विस्तारका क्रममा बस्ती हटाए पछि उठीबास भएका विश्थापीत परिवारको सरकारले ब्याबश्थापन गर्न जरुरी छ । पीडीत परिवारलाई राज्य भएको आभाष दिलाउन उनीहरुलाई बस्ने बासस्थानको उचित प्रबन्ध मीलाउन जरुरी छ । आरक्ष पीडितको उचित ब्याबश्थापन गर्न जरुरी छ ।
