पौष १७ कञ्चनपुर । नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसके पनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा पानी बग्न सकेको छैन । महाकालीसन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनु पर्ने भए पनि तिन दशक वितीसक्दा पनि नहरमा पानी बग्न नसकेको हो ।
सिँचाइका पूर्वाधारहरु तयार भएका भए पनि सम्झौता अनुसार भारतले टनकपुरबाट पानी छोडेका कारण नहरमा पानी बग्न नसकेको हो । दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारती पक्षले वास्ता गरेको छैन् । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहर समेत तयार भइसकेकाले पानी छोड्न माग गर्दै आएको भए पनि भारतले सुनेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिन प्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय अझै अन्र्योलमा रहेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य सहित १८ वर्ष अघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ ।
नौ अर्ब रुपैया लगानी भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग एक अर्ब ९७ करोडको सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेती सम्म १९ किलोमिटर मूल नहर चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जीनीयर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक–पटक विभाग मन्त्रालय हँदै पत्राचार गरिएको बताए ।
भारतीय एनएचपीसंग समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिने गरेको बताउदै इञ्जीनीयर पोखरेलले माथिल्लोस्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको बताउदै उनले सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार समेत गरेको बताए ।
’आयोजना समयमा हुन सकेन भने विकल्पका रुपमा अन्य उपाय अपनाउनु पर्ने बताउदै उनले गौरवको आयोजना भनेर मात्रै नहुने बताए । सिँचाइ सुविधा पुर्याउन केन्द्रबाट पहल हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दा हतार गरेका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताए । ’बिना अध्ययन सन्धि गर्दा अर्बौ लगानी गरे पनि मूलनहरमा पानी नबग्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
यस विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउदै उनले सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको बताए । कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती सम्म सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि किसानले लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकाशे पानीका भरमाखेती गर्दै आउनु परेको उनले बताए ।
सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको उनले बताए । बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षां बितेको बताउदै अझै पानी बग्ने सुरसार नभएको बताए । २०५२ सालमा नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि गरिएको थियो ।
