मंसिर १० काठमाडौं । ४८ अर्ब खर्च भैसक्दा पनि प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राज्यले ४८ अर्ब खर्च गरीसक्दा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउन देखि मङ्सिर ७ गते सम्म, बेरोजगारी सूचीमा रहेका ७ लाख ९७ हजार ७ सय २५ जना व्यक्तिहरूबाट केवल ४ सय ८७ जना मात्र रोजगारीमा संलग्न भएका छन् । सरकारले यस वर्ष ६ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर छोटो अवधिको रोजगारी र दिगो रोजगारको अभावले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बारम्बार कार्यक्रममा सुधारको घोषणा गरे पनि, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन् । कार्यक्रमको चार महिनामा ६ करोड ७३ लाख ३० हजार ९ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । जुन अपेक्षा गरिएको भन्दा कम हो । सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, हालका केही महिनामा कार्यक्रमको प्रगति कम देखिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहोरा आगामी फागुन महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पूरा गर्ने दाबी गरेका छन । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई तालिम सहित रोजगारी उपलब्ध गराउनु भए पनि पहिलो चार महिनामा खर्च रकम अपेक्षाकृत कम भएको देखिएको छ ।
यो कार्यक्रम प्रायः वर्षायामको सिजनमा सञ्चालन गरिने भएकाले त्यसको प्रभाव छोटो अवधिका लागि मात्र सीमित रहेको छ । वि.सं. २०७५ फागुन १ गते देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम्मा आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ सम्ममा ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेको बताईएको छ ।
