फागुन ०९ ओखलढुंगा । जातीय विभेदको घटनालाई जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायबउपरिक्षक बसेर मिलापत्र गरीएको छ । जातीय विभेद गर्ने दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायबउपरिक्षक बसेर मिलापत्र गरीएको हो । शनिबारओखल ढुङगाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर–४ रुम्जाटारस्थित शिव मन्दिरमा महाशिवरात्रिका दिन पूजा गर्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्दिर रेखदेख गर्दै आएका लक्ष्मण गुरुङ लगायतले जातीय विभेद गरेको भए पनि जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायब उपरिक्षक बसेर मिलापत्र गरीएको हो ।
मन्दिर संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा वजातीइ विभेद गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका भए पनि त्यसै दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, सिद्धिचरण नगरपालीकाका नगर प्रमुख तेजन खनाल, प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपकबहादुर केसी र वडाध्यक्ष रत्नबहादुर गुरुङ लगायतका ब्याक्तिहरुको सहभागीतामा बसेको बैठकले पाँचवटा निर्णय गर्दै घटनालाई मीलापत्र गरिएको बताईएको हो । पीडित पक्षले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको गुनासो गरेका छन । राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले घटना गम्भीर भएको बताउदै यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउन नपाइने बताउनु भयो । गृह मन्त्रालयलाई घटनाबारे सोध्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता पुर्कुटीले बताउनु भयो ।
पीडकको पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि बसेर जातीय विभेदको घटना मिलापत्र गराउन बाध्य बनाएको भन्दै दलित समुदाय आक्रोशित भएका छन् । बैठकका निर्णयमा अब उप्रान्त मन्दिरहरूमा दलितलाई पूजा गर्न रोकटोक गर्नेउपर कानुनी कारबाही गर्ने, दलितले निर्वाध रूपमा पूजा गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउने, मठमन्दिरमा लगाउने गरिएको ताला अब उप्रान्त खोल्ने र सबै दलितहरूलाई निर्वाध रूपमा पूजा गर्ने वातावरण मिलाउने, निर्णयमा लेखिएको छ । दलितलाई सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्वाध प्रवेश र पहुँच हुनु पर्ने, सबै मन्दिरमा दलितलाई पूजाआजा गर्न दिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको दलित अगुवा युवराज गजमेरले बताए ।
यस अघि रुम्जाटारमा दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको मात्र नभई मन्दिरमा ताला लगाएर राख्ने गरिएको बताईएको छ । महाशिवरात्रीमा पूजा गर्न गएकी शिक्षिका कृष्णकुमारी गजमेर लगायतलाई पूजा गर्न नपाउने भन्दै रोकेर जातीय विभेद गरिएको उक्त घटना वडामै मिलापत्र गर्ने प्रयास गरिएको समेत बताईएको छ । गाउँमा माफी मागे पनि पीडित पक्षले पीडकलाई कारबाहीको माग सहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र दिएका थिए । यस विषयमा साँझ ७ बजेसम्म भएको छलफलको समाचार संकलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पत्रकारलाई समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले आन्तरिक विषय भन्दै बाहिर निकालेको बताईएको छ ।
पत्रकारलाई बाहिर निकाले पछि साँझ सुरक्षा प्रमुख र नगर प्रमुख समेत बसेर जातीय विभेदको घटनामा कारबाही नगरी मिलापत्र गर्ने निर्णय गरिएको हो । संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यही यससम्बन्धी कसुर गरे ऐनको दफा ७ ले कैद र जरिवानाको सजायको व्यवस्था गरिएको भए पनि जातीय विभेदको घटनामा मीलापत्र गराउनु पनि अपराध भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
