– पदम साउँद
समाज सञ्चालनको मेरुदण्ड कानुन हो । कुनै पनि निश्चित समाजको सामाजिक तथा व्यक्तिगत आचरण र व्यवहारलाई सञ्चालन नियन्त्रण र नियमन गर्न प्रथा, परम्परा र जनताको आवश्यकतामा आधारित रहि विधायीकीले निर्माण गरिएको नियमहरुको संग्रह कानुन हो । कानुन बिना सभ्य समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । कुनै पनि कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्थीत पद्दती कानुन हो । तर यहाँ एउटा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ की कानुन बिना समाजको परिकल्पना नै गर्न नसकिने भए बेलायत लगायतका राष्ट्रहरु बिना कानुन नै सञ्चालित छन् । तर त्यहा हाम्रो राष्ट्रको जस्तो लिखित दस्ताबेजको रुपमा नरहेर अलिखित, मौखिक रुपमा कानुन रहेको छ । कानुन अन्तरगत मूलक कानुनको रुपम संविधान र संविधानलाई सर्बाेच्च मानि बनेका अन्य ऐन नियमावलीहरुलाई भन्ने बुझिन्छ ।

विश्वको सबैभन्दा पहिलो कानुन दस्ताबेज करिब ८०७ वर्ष अगाडीको स.नं. १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई जनाउँछ । नेपालमा कानुनको ईतिहास हेर्दा धेरै पुरानो रहेको छ । नेपालको कानुन ईतिहास धर्मशास्त्रमा आधारित देखिन्छ । प्राचिन समयको सामाजिक तथा मानवीय आचारण व्यवहारलाई नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन गरी समाजमा शान्ती सु–व्यवस्था कायम गर्नका लागि प्राचिन ग्रन्थहरु वेद, पुराण, श्रृति, स्मृति आदि धार्मिक ग्रन्थहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

हिन्दु धर्मशास्त्रहरुले तत्कालिन समाजलाई अनुशासनमा बाधेर राख्न तथा मानवीय आचरण र व्यहारलाई नियमन गर्न कानुनको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । प्राचिन कालदेखि नै धर्मशास्त्रमा आधारित कानुन प्रणाली भएको हुनाले विभिन्न प्रकारका कुसंस्कारी कुरा, कुप्रथाहरुले प्राचिनकाल देखि नै जडा गाडेर बसेको पाईन्छ । उक्त समयमा राजाको कर्तव्य र दायित्व र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । त्यस पछि किरात कालमा किरात समुदायले आफ्नो निज स्वार्थमा आधारित कानुन बनाए किरात कालमा तिनको प्रमुख ग्रन्थ मुन्धुममा आधारित कानुन थियो ।

त्यसपछि लिच्छिवी कालमा पनि कानुनलाई अलि सुदृत गरियो विस्तारै मल्लकालमा पनि राजा जयस्थीति मल्लको पालामा सुदृढ भएको देखिएता पनि उनले निमार्ण गरेको कानुन पनि शासन सत्त तिकाउनमा आधारित थियो । पछि आएर शाहाकालमा राम शाहाले कानुन प्रणाली सुदृढ गरी “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने उख्खानलाई प्रचलनमा ल्याए । त्यहासम्म नेपालमा कानुन विभिन्न काल खण्डमा शासन प्रणाली अनुसार परिवर्तित हुँदै गएको देखिन्छ । वि.सं. १९०३ देखि प्रारम्भ भएको राणा शासनकालमा जंग बहादुरको बेलायत भ्रमण पश्चात अंग्रेजी शासन प्रणालीबाट प्रभावित भई उनले वि.सं. १९१० मा मुलिकी ऐन लागु गरे । जसलाई जंगी कानुन पनि भनेर चिनिन्छ ।

यो कानुन नेपालको पहिलो लिखित कानुन भएता पनि पूर्ण रुपमा यो कानुन पनि राणाहरुको शासन प्रति उत्तरदायी थियो । राणाहरुको शासनलाई निरन्तरता दिने तरिकाले यो कानुन निमार्ण गरिएको थियो । त्यस पछि क्रमशः वि.सं.२००४ देखि विभिन्न संविधानहरु बने । वि.सं. १९१० को मूलुकी ऐन खारेज गरेर वि.सं. २०२० मा नया मूलुकी ऐन लागु गरियो । वर्तमान समयसम्म ७ ओटा संविधान बने । विभिन्न संहिता, ऐन, नियमावलीहरु बने तर नेपालको अन्तरिम संविधान वि.सं. २०६३ पूर्वका संविधानहरु पूर्णरुपमा वा आंशिक रुपमा शासकहरु प्रति उत्तरदायी सबैका लागि भनेर कानुन निर्माण गरिए पनि कानुन शासकहरुका लागि नभई जनताहरुमा मात्रै लादिने प्रवृतिले बढुवा पाएको देखिन्छ ।

जनताले कयौँ वर्ष संघर्ष गरेर ल्याइएका व्यवस्थाहरु पनि शासकहरुले अपहरण गर्ने देखिन्छ । जसले यो दर्साउछ की जनताको लागि निर्माण गरिएका कानुनहरु वास्तविक रुपमा जनताको नाम मात्र लिई शासकहरुकै शोषणका लागि निर्माण गरिएका थिए भन्ने कुरो नि–वर्तमान र वर्तमान समयमा जनताको अवस्थाले बुझाउँछ ।

राजाको समयमा विभिन्न तरिकाबाट जनताको हक अधिकारको अपहरण गरिने सबैका लागि निर्माण गरिएका कानुन मात्र जनतामाथि लाधिने शासन सञ्चालन गरिने व्यक्तिहरुलाई कुनै प्रभाव नपर्ने र अहिले राजा हटिसक्दा कानुन सबैका लागि समानहो भनेर निर्माण गरिए पनि त्यही कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिको हातबाट उक्त कानुन बलतकृत हुने अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । बरु कानुन संसोधन गरी आपूmलाई सजिलो हुने वा सत्तमा उक्लिनका लागि विभिन्न कानुनहरुको निर्माण गरी सर्बसाधारण जनतालाई भ्रममा पार्ने काममात्र भई राखेको छ । जुन कानुनका कारण एक समाज राष्ट्र शासित सञ्चालित हुन्थ्यो । जस्ले एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्दथ्यो । कानुनले समाजमा अनुशासन राख्ने एउटा कडीको रुपमा काम गथ्र्यो ।

समाजको अंग भएर रहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एकै सुत्रमा बाँधेर राख्ने र सामाजिक एक्यबद्धता र सदभाव कायम राख्ने काम कानुनले गथ्र्यो । कानुन सामाजिक आवश्कता हो र यसको माध्यमबाट सरकारले देशमा शान्ती सुरक्षा कायम गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान समयमा गलत शासकहरुको कारण उक्त कानुन दिन दिनै दुषित हुँदै गएको छ । कानुन विद रोनाल्ड डार्कीनका अनुसार “कानुन प्रणाली नियमहरुको संग्रह मात्र नभई नियमहरुका अतिरिक्त कानुन प्रणालीले निश्चित मापदण्ड, सिद्धान्त तथा नितिहरु जस्ता चिजहरु संस्थागत रुपमा धारण गरेको हुन्छ । तर वर्तमान समयमा नेपालमा हाम्रो कानुनको मापदण्ड, सिद्धान्तलाई मिचेर दिन दिनै नयाँ नयाँ कानुन निर्माण भई राखेका छन् ।

विभिन्न संधिहरु गरिदै आएका छन् । ति नबुझिकन लागु गरिएका संधिहरुका कारण विदेशी कानुन हाम्रो कानुन भन्दा पनि माथि रहने । हामीले परराष्ट्रको ईशारामा चल्नु पर्ने बाध्यता हुन गएको छ । जसले गर्दा हाम्रो वास्तविक कानुनको मर्म माथि आघात पुगेको छ । प्रत्यक्षा रुपमा हामीले परराष्ट्रको चाकरि गर्न नपरे पनि विस्तारै अप्रत्यक्ष रुपमा दाश बनी रहेको अवस्था छ । जसले गर्दा राष्ट्रले विभिन्न तरिकाबाट नोक्सानी बेहोरदै आई रहेको छ ।

यो सब परिणामको कारण शासकहरु आफुलाई कानुन भन्दा ठूलो ठान्ने, कानुनको अधिनमा नरहने, कानुन सर्ब साधारण जनताको जीवनमा मात्र लाधिने फल स्वरुप शासकहरु शासक नभएर शेर बन्ने प्रवृतिले गर्दा आज राष्ट्रको कानुन यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । वास्तवमै अव “नेपालको कानुन दैवले जानुन भई नेपालको कानुन सबैले जानुन” भन्ने विचारलाई आत्मा साथ गर्नका निमित्त राज्यको यो वेथितिलाई बदल्न आवश्यक छ । कानुनको न्यायचित आवलम्बन हुनु आवश्यक छ । तब मात्र दिगो शान्ती र कानुनी शासन भएको नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ ।