चैत्र २७ कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई दिर्घकालिन बनाउन बजेट अभाव रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालित उक्त केन्द्रलाई दिर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारकासँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बिहिबार सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख भीम बुढाको संयोजकत्वमा बसेको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठकले संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहसँग आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले सेवा केन्द्र सञ्चालनमा न्यून बजेटकै कारण पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, हाल दुई जना कर्मचारीबाट मात्रै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको र मानसिक समस्या भएका पीडितहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोही बैठकले सामाजिक विकास कार्यालय र शुभलक्ष्मी कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालित सेवा केन्द्रको तेस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा समेत गरेको छ । केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको पुसदेखि चैत २५ गतेसम्म २७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६ वटा प्रहरी मार्फत, १५ वटा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत र ६ वटा सोझै संस्थामा पुगेका हुन् ।
उजुरी मध्ये १३ वटा कुटपिट, ९ वटा अलपत्र परेका र ५ वटा आमासँगै रहेका बालबालिका सम्बन्धी रहेका छन् । तीमध्ये २५ वटा घटनामा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ भने एउटा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको र एउटा मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जनाइएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ८ वटा उजुरी बेलौरी नगरपालिकाबाट आएको बताइृएको छ ।
त्यसपछि भीमदत्तबाट ५, वेदकोटबाट ५, शुक्लाफाँटाबाट २, कृष्णपुरबाट १ र अन्य जिल्लाबाट ६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसअघि संस्था स्थापनाकाल देखि यसैवर्ष पुससम्म सेवा केन्द्रमा कुल १ हजार ९ सय ६७ वटा उजुरी संख्या पुगेको छ । चालु वर्ष २०८२ मा केन्द्र सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट ५ लाख, प्रदेश सरकारबाट ५ लाख र भीमदत्त नगरपालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ ।
सेवा केन्द्रले हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सेवा तथा पुनस्र्थापनामा काम गर्दै आएको छ । साथै सीपमूलक तालिम मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने र विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा जोड्ने काम समेत गरिएको बैठकमा जानकारी गराईएको छ ।
