चैत्र २७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन संशोधन विरुद्ध कर्मचारीहरू आक्रोशीत भएका छन । प्रस्तावित संशोधनले कर्मचारीहरूको योग्यता, वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशीत भएका हुन । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन,२०८१ र त्यस अनुसार बनेको नियमावली कार्यान्वयन नहुँदै हतारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु अस्वाभाविक र कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन् । विशेषगरी ऐनको दफा ९(२) मा गरिएको संशोधन प्रस्ताव प्रति उनीहरूको मुख्य आपत्ति रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले २०७६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र ज्येष्ठता सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन । उनीहरूले पूर्वनिर्णय, कानुनी व्यवस्था तथा अन्य प्रदेशमा लागू अभ्यास अनुसार छैटौं तहमा नियुक्त मिति देखि ज्येष्ठता कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
समितिका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ सालको निर्णय तथा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रक्रियाले समेत भविष्यमा बन्ने कानून अनुसार तह मिलान हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा अन्य प्रदेशहरूले पनि कर्मचारीहरूको तह मिलान गर्दै सातौं तहमा उकासिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने फरक व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप उनीहरूको छ ।
कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नै ऐनको दफा ९२ को समेत उल्लेख गर्दै कर्मचारीले पाइसकेको सेवा सुविधा र अधिकार पछि आएर घटाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठता गणना सम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रयास कानून, प्राकृतिक न्याय र समानताको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी संशोधन अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश र उच्च अदालत तुलसीपुरको नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ । पत्रकार सम्मेलनमा झलक दौल्याल सहितका कर्मचारीले सरकारले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान हटाउने तथा स्वार्थ अनुकूल संशोधन गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन ।
उनीहरूले यस्तो कदमले समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटाउने र प्रशासनिक प्रणालीमै असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिले प्रदेश सभालाई संशोधन विधेयक तत्काल स्थगित गरी मूल ऐनमा भएको व्यवस्था यथावत राख्न आग्रह गरेको छ । साथै, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, आत्मसम्मान र पेशागत सुरक्षामा असर नपर्ने गरी मात्रै कुनै पनि कानुनी परिवर्तन अघि बढाउनु पर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
