चैत्र २५ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर १० प्रतिशतले बढेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार चिन्तित बनेको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा चालु आर्थिक बर्षमा गरिबी गरिबी दर १० प्रतिशतले बढेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार चिन्तित बनेको हो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर योजनाको मस्यौदा माथि छलफल गरिरहेको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य डा. हेमराज लामिछानेका अनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा प्रदेशको गरिबी दर २४.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ । अछाम जिल्लामा सबैभन्दा उच्च ४९.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्यांक छ ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनलाई पनि जोड दिइएको छ । योजनामा “आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुन्दर सुदूरपश्चिम” निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र आयस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । त्यसैगरी, दिगो पूर्वाधार विकास, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधताको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई पनि योजनामा समेटिएको छ । कृषि, पशुपालन, साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत स्थानीय बासिन्दाको आयस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।