छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न थुप्रै कामहरु भएका छन । छाउगोठ भत्काउने देखि लिएर कानुन निर्माण गर्ने कार्यहरु भएका छन । तर पनि छाउपडी प्रथा हटाउन सकिएको छैन । छाउपडी मानसिकता भत्काउन नसक्दा छाउपडी प्रर्था हटन नसकेको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहारलाई कसुर ठानेको छ ।
यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि छाउपडी प्रथा अझै हटन सकेको छैन । अझै महीनाबारी हुदा महिलाहरुलाई बाहिर राखेर विभेद गरिदै आएको छ । पानी नचल्ने रुढीग्रसत संस्कार हटन सकेको छैन ।
महिनावारी भएका बेला महिलाहरुलाई मेलापात, घास दाउरा गर्ने काममा लगाउने गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी भएका बेला घरबाहिरको गोठमा बस्न अहिले पनि महिलाहरु बाध्य छन । उमेर बढ्दै जादा किशोरी अवस्थामा हरेक स्त्रीको रजस्वला हुनु प्राकृतिक कुरा हो ।
स्वभाविक प्रकृया हो । तर सामान्य प्राकृतिक कुरामा पनि छाउपडी जस्तो अन्धविश्वास कायमै हुनु दुखद विषय हो । रजस्वला भएका बेला उनीहरुलाई पोषीलो खाने कुरा नदिनु, घर भान्सा अर्थात पानी छुन नदिने जस्ता कार्यहरु महिला हिंसा हो । महिनावारी हुदा विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी ब्याबश्था भए पनि अहिले सम्म कारबाही नगरिनुले अर्थात कानुनको कार्यान्वयन नहुनुले छाउपडी प्रथा हटन नसकेको हो ।
पालिकाहरू र प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाविरुद्ध निर्मम भएर कानुनको कार्यान्वयन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन जरुरी छ । छाउपडी गोठ भत्काएर यसको अन्त्य नहुने भएकाले छाउपडी मानसिकतालाई भत्काउन जरुरी छ ।
महिनावारीकै कारण महिलाहरु विभेदको शिकार हुदै आएकाले महिनाबारी प्राकृतीक नियम हो कुनै रोगव्याधि होईन भन्ने चेतना जगाउन जरुरी छ । सामाजिक कुप्रथा भत्काउन संकिर्ण सोच र रुढीग्रस्त सोच भत्काउन जरुरी छ । मानव र मानवीय धर्म प्रति गम्भीर र संवेदनशील भएर छाउपडी गोठ नभई छाउपडी मानसिकता भत्काउन जरुरी छ ।
