नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागी थुप्रै अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ । आवास, शिक्षा, स्वाश्थ्य र रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । भूमीहिन सुकुम्बासीलाई जमीन र आबासको ब्याबश्था गरेको छ । तर पनि थुप्रै नेपालीहरुसंग आफ्नो घर छैन । घर लगाउने जमीन छैन । सरकारी जमीनमा बस्दै आएका नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारले उठीबास लगाएका थुप्रै उदाहरणहरु छन ।
जमिन भएकाहरुसंग जग्गाधनी पूर्जा लालपुर्जा छैन । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि बनाएको छ । आयोगका समितिहरु पनि बनी सकेका छन । तर सरकारै पीच्छ बनेका आयोगहरु बन्ने र विघटन हुने यात्रामा रहेको छ । आयोगले सर्बसाधारणले छिट्टै लालपूर्जा पाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । राजनैतिक खिचातानी र दलहरुका स्वार्थका कारण आयोगले काम गर्ने बाताबरण बनेको छैन ।
अब बन्ने सकारले जनतालाई जमीनको मालीक बनाउने गरी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । खोला किनारमा होईन, नदी किनारा होईन,उनीहरुलाई उचित स्थानमा जमीन उपलबध गराउन जरुरी छ । पछिल्लो समय जनता आबास अन्र्तगत बनाईने घरहरुमा समेत पैसाको लेनदेन हुने गरेका घटनाहरु सार्बजनीक हुदै आएका छन । बास्तविक पाउनु पर्नेले नपाएको र नेताका निकटकाले पाएका घटनाहरु पनि छन । त्यसैले यस्ता कार्यहरुमा अनुगमन हुन जरुरी छ । बास्तविक रुपमा पाउनु पर्ने लक्षीत बर्गले पाउन जरुरी छ ।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाको मालीक बनाउने गरी काम गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार र आयोगको कानुनमा एकरुपता हुन जरुरी छ । आयोगको एउटा र स्थानीय तहको अर्को मापदण्डका कारण पनि विगतमा समस्या देखिएका छन । एउटा सरकारले गठन गरेको आयोगले गरेका काम अर्को सरकार बदलिने वित्तिकै विघटन गर्ने काम बन्द गरिनु पर्दछ ।
सुकुम्बासी र भूमीहिनमाथी गरिने राजनीति बन्द गरिनु पर्दछ । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपालमा पहीले देखिको भएकाले पुस्तौंपुस्ता देखि राज्यको उपेक्षामा परेकाहरुलाई जमीनको मालीक बनाउन आवश्यक छ । सबै दलहरुले राजनीतिको रोटी सेक्ने काम बन्द गरी समस्याको समाधान गर्न लाग्न जरुरी छ । दलहरू, दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर भूमिहीनको समस्या समाधानका लागी एकजुट हुन जरुरी छ । जनताको गास, बास, कपास, र शिक्षा स्वाश्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ ।
