पौष १० धनगढी । सार्वजनिक लेखा समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेको मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरणमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि गरिएको खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र आह्वान देखि उपकरण आपूर्ति र जडान सम्मको अवस्थाको अनुगमन पछि समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अक्कल बहादुर रावलले समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उपकरण खरिदमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि निष्पक्ष र निर्बाध अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित निकायसँग छलफल सहित अनुसन्धान गर्दा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार भेट्टाएको उनले बताए । छानबिन गरी दोषी देखिने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस समेत गरेको उनले बताए ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि विभिन्न मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा नौ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उनले बताए । समितिले अध्ययन गरेका कागजात अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८० असोज ७ मा आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि विभिन्न मेडिकल उपकरण खरिद गर्न राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा छ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, क्लिनटेक प्रालि, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज, दिव्यम कन्सर्न प्रालि, बायोमेड इन्टरनेसनल र लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए ।

प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन पछि छ वटा मध्ये पाँच वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर भएपछि सोही कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । समितिका अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समय लागेको भन्दै बोलपत्रको मान्य अवधि र बैङ्क जमानतको म्याद समेत २०८० चैत २३ सम्म थप गरिएको थियो ।

कागजात अनुसार अन्य कम्पनी अयोग्य ठहरिनुको कारण पनि उल्लेख गरिएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले म्याद नाघेको प्रमाणपत्र पेश गरेको, क्लिनटेक प्रालिले विगत आर्थिक बर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको तथा आवश्यक अनुभव नदेखाएको र जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजको बैङ्क जमानत अवधि आवश्यक १२० दिन नपुगेको जनाइएको छ । यस्ता प्राविधिक कमजोरीका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए पछि खरिद प्रक्रिया एकल कम्पनीमा सीमित भएको देखिएको छ ।

औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अनुमान गरेको लागत भ्याटसहित आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले आठ करोड २६ लाख ६४ हजार ३६० रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । जुन अनुमानित लागत भन्दा करिब १.५३ प्रतिशत कम हो । २०८० माघ ३ गतेका दिन उक्त कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो भने माघ १८ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको थियो ।

२०८० फागुन १ गते ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बैङ्क जमानत एनआइएमबी बैङ्कमार्फत पेश गरेपछि सम्झौता सम्पन्न भएको कागजातमा उल्लेख छ । त्यसपछि २०८१ जेठ ९ देखि जेठ ११ सम्म उपकरण आपूर्ति र जडान गरिएको र जेठ १२ मा कम्पनीले काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि कागजातका आधारमा उक्त समयमा प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रव्रिmयाको समग्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी अधिकांश कम्पनीलाई प्राविधिक चरणमै अयोग्य ठहर गरिनु, बोलपत्र र बैङ्क जमानतको म्याद थपिनु तथा अन्ततः एकल बोलपत्रदातालाई मात्र ठेक्का जानुले प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो कि भन्ने शङ्का समितिले व्यक्त गरेको छ ।

समितिका सदस्यका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धा बढाउने वातावरण हुनुपर्ने भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको छ । “कागज मिले जस्तो देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतो वा पक्षपात भए नभएको विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरिनु पर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।